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Judgment
By Justice Rajiv Joshi, Member (Judicial)
Heard Shri Santosh Kumar Mishra, learned counsel for the applicant and Shri Chakrapani Vatsyayan, learned counsel for the respondents.
The present Original Application has been filed by the applicant under Section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 challenging the order dated 01.02.2025 passed by respondent No.3, whereby the applicant has been awarded the penalty of withholding of one increment for a period of two years without cumulative effect, as well as the appellate order dated 03.07.2026 passed by respondent No.2, whereby the appeal preferred by the applicant against the aforesaid order has been rejected.
The brief facts, as borne out from the Original Application, are that the applicant, while working as Sub-Postmaster, Saharanpur Kutchery Sub Post Office, was also holding the office of Zila Mantri of Bhartiya Mazdoor Sangh, Saharanpur. On 16.12.2024, the applicant made a representation/complaint addressed to the Hon'ble Prime Minister of India in respect of the alleged conduct of Shri Suraj Kumar Sharma, the then Senior Postmaster, City Post Office, Meerut. A copy of the said representation was also submitted in the office of the Superintendent of Post Offices, Saharanpur Division.
On the basis of the aforesaid conduct, a charge memorandum dated 24.12.2024 was issued to the applicant under Rule 16 of the CCS (CCA) Rules, 1965. The substance of the charge was that the applicant, while being a government servant, had made direct correspondence with the Prime Minister's Office in respect of a matter connected with the Department without following the prescribed procedure and thereby acted in a manner alleged to be unbecoming of a government servant. The charge memorandum referred to Rule 3(1)(iii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964.
The applicant thereafter submitted representations dated 02.01.2025, 08.01.2025 and 23.01.2025, requesting that the charge memorandum be supplied in Hindi. The respondents informed him that he had passed the Intermediate Examination with English as a subject. Thereafter, the disciplinary authority passed the order dated 01.02.2025, imposing the penalty of withholding of the applicant’s upcoming increment for two years without cumulative effect. The relevant portion of the order reads as under:-
“कर्मचारी के जवाबी पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरी की टिप्पणी इस प्रकार है:-
1- कर्मचारी के दिनांक 20-1-2025 के प्रार्थना पत्र के बिंदु 1 से 4 तक के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का कथन है कि कर्मचारी भारतीय डाक विभाग में शाखाडाकपाल के पद पर दिनांक 2-4-1992 से कार्यरत है। कर्मचारी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ ही कर्मचारी बीए परीक्षा उत्तीर्ण है, इससे स्पष्ट है कि कर्मचारी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। वर्तमान में डाक विभाग में डाकघर का कार्य कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है जिसका अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, कर्मचारी द्वारा अपने पद का कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता था, कर्मचारी द्वारा बार-बार हिंदी में आरोपपत्र दिए जाने की मांग करना उचित नहीं है। वर्तमान डिजिटलीकरण / आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा को हिन्दी में अनुवाद हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के ऐप उपलब्ध है, कर्मचारी उसकी सुविधा ले सकता था, इसकी जानकारी होना सामान्य बात है।
2- बिंदु 5 के संबंध में डाक नियम पुस्तिका III के नियम 70 के अनुसार आरोप पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। यह दोषी कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर करता है वह अपने लाभ के लिए किसी अन्य भाषा में उसका अनुवाद करा ले।
प्रार्थना पत्र के अन्य बिंदुओं पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
कर्मचारी को उसके आरोप पत्र के संबंध में बचाव हेतु पर्याप्त अवसर/समय प्रदान किया गया है। अतः कर्मचारी के विरुद्ध विरचित आरोप पूर्णतः स्वतः सिद्ध होने के कारण निम्नवत दंड देता हूँ।
आदेश
मैं सूरज कुमार शर्मा, अधीक्षक डाकघर सहारनपुर मंडल, सहारनपुर श्री राजकुमार धीमान (निलंबित) डाक सहायक (LSG) रामपुर उपडाकघर के लिए उसकी आगामी एक वेतन वृद्धि दो साल के लिए बिना संचयी प्रभाव के रोकने का दंड देता हूँ।”
Aggrieved by the aforesaid order, the applicant preferred an appeal dated 03.03.2025 before the competent appellate authority. The appellate authority, after considering the appeal, rejected the same vide order dated 03.07.2026. The relevant portion of the appellate order reads as under:-
“...
6.अधोहस्ताक्षरी के द्वारा आरोपित कर्मचारी के प्रतिवेदन, संपूर्ण पत्रावली एवं लगाये गये आरोपों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि, कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध हैं एवं आरोप पूर्णतया सिद्ध होने के कारण कर्मचारी को उचित दंड दिया गया है। अतः यह पाया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आरोपों की गंभीरता के सापेक्ष ही दंडादेश पारित किया गया है।
आदेश
मैं, शशि कुमार उत्तम, निदेशक डाक सेवाएं, बरेली परिक्षेत्र, बरेली, अपीलार्थी श्री राजकुमार धीमान, एलएसजी पीए, उपडाकघर रामपुर, सहारनपुर की अपील दिनांक 03.03.2025 पर समय रूप से विचार करने के उपरांत केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1965 के नियम-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-27 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जारी दंडादेश दिनांक 01.02.2025 जिसमें उनकी अगली एक वेतन वृद्धि बिना किसी संचयी प्रभाव के 02 (दो) वर्षों की अवधि के लिए रोके जाने हेतु दिए गए दंड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं पाता हूँ एवं अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि करता हूँ। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील दिनांक 03.03.2025 को निरस्त करते हुए निस्तारित करता हूँ।
Learned counsel for the applicant submits that the representation dated 16.12.2024 was made in his capacity as Zila Mantri of Bhartiya Mazdoor Sangh and in public interest and, therefore, could not constitute misconduct. It is further submitted that the representation was not made in his official capacity and Rule 20 of the CCS (Conduct) Rules, 1964 was wrongly invoked. The applicant has also raised the plea of bias on the ground that the officer against whom the representation was made subsequently issued the charge memorandum and passed the punishment order.
Learned counsel for the respondents, on the other hand, opposed the Original Application and submitted that the disciplinary action was taken in accordance with the applicable rules. He submitted that the applicant, being a government servant, was bound by the CCS (Conduct) Rules, 1964 and the representation dated 16.12.2024, addressed directly to the Hon'ble Prime Minister, was rightly treated as conduct unbecoming of a Government servant. He, therefore, submitted that no interference with the impugned orders is warranted.
We have carefully considered the submissions of counsel for the parties and examined the representation dated 16.12.2024, which forms the basis of the disciplinary action. For the ready reference the representation moved by the applicant is reproduced as below:
सेवा में, श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
विषय: मेरठ सिटी डाकघर के तत्कालीन सीनियर पोस्ट मास्टर श्री सूरज कुमार शर्मा द्वारा डाकघर के बराबर में क्लॉक टावर नामक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिकों से मिलीभगत कर डाक विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान देने के सम्बन्ध में जांच कर धन की रिकवरी व अनुशासनक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: पी०एम०ओ० पी०जी०डी०/2024/0249991
महोदय,
उपरोक्त विषय में मैं आपका ध्यान मेरठ सिटी डाकघर के तत्कालीन सीनियर पोस्ट मास्टर श्री सूरज कुमार शर्मा जिनके द्वारा 13.02.2023 को सीनियर पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। डाकघर के बराबर में क्लॉक टावर नाम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिकों से साठ गांठ करके डाकघर के बराबर से ही खुदाई का कार्य करा दिया गया था। जिसको इनके द्वारा लोकल प्रशासन व अपने उच्च अधिकारियों को समय रहते सूचित नहीं किया गया। उसी का परिणाम यह आया कि खुदाई के कारण नगर निगम की पाईप लाईन कट गई जिस कारण उसके पानी का रिसाव होकर डाकघर की बुनियाद में आ गया और डाकघर की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। यह बिल्डिंग मध्य अप्रैल 2023 में क्षतिग्रस्त हो गई। जिसे वहां के लोकल अखबारों द्वारा प्रकाशित किया गया। जिसमें तत्कालीन प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री अनुराग निखारे द्वारा बताया गया कि डाकघर के बराबर में भवन का निर्माण चल रहा है जिसके चलते पानी की पाईप लाईन लिकीज हो गई थी इस कारण डाकघर में पानी भर गया और भवन क्षतिग्रस्त हो गई। आनन फानन में वहां से नकदी को निकाला गया और वहां के रिकार्ड को मेरठ कैन्ट प्रधान डाकघर में शिफ्ट किया गया और यह तभी से प्रधान डाकघर मेरठ कैन्ट में संचालित हो रहा है।
मुझे पता चला है कि उक्त खुदाई के कारण मेरठ सिटी डाकघर के भवन के क्षतिग्रस्त होने के कारण अब लगभग उसके निर्माण पर आठ करोड़ रुपये का खर्चा आ रहा है, जिसका निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है। यदि तत्कालीन सीनियर पोस्टमास्टर श्री सूरज कुमार शर्मा द्वारा समय रहते डाकघर के बराबर में हो रही खुदाई को रुकवा दिया जाता और अपने उच्च अधिकारियों को समय रहते अवगत करा दिया जाता तो विभाग की यह क्षति न होती और डाकघर की सेवा लेने वाली लगभग 5 लाख जनता भी जो एक वर्ष से भी ज्यादा से प्रभावित है वह प्रभावित नहीं होती।
अतः इस मामले में श्री सूरज कुमार शर्मा की भूमिका की जांच कर उक्त नुकसान की वसूली मेरठ सिटी डाकघर के तत्कालीन सीनियर पोस्ट मास्टर श्री सूरज कुमार शर्मा से की जाये।”
At this stage, it would be useful to notice the relevant statutory provisions i.e. Rule 3(1)(iii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 which provides:
“3. General
(i)Every Government servant shall at all times— —
(iii)do nothing which is unbecoming of a Government servant.”
The aforesaid provision lays down a general standard of conduct expected from every Government servant.
The applicant has placed particular reliance upon Rule 20 of the CCS (Conduct) Rules, 1964, which is reproduced as below:-
“20. Canvassing of non-official or other outside influence
No Government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under Government.”
The applicant seeks to distinguish his case by contending that the representation was made in his capacity as Zila Mantri of Bhartiya Mazdoor Sangh and in public interest. We are unable to accept that merely describing the representation as a public-interest complaint or stating the capacity in which it was made takes the applicant outside the discipline applicable to a Government servant.
The relevant consideration is the nature and manner of the act committed by the applicant. The record shows that the representation was directly addressed to the Hon’ble Prime Minister of India in relation to a matter concerning the Department. The fact that a copy was also submitted to the departmental authority does not alter the nature of the representation. The applicant, while continuing as a Government servant, was required to abide by the standards of conduct applicable to him.
We, therefore, find no merit in the contention that the disciplinary action fails merely because Rule 20 was not the substantive provision of the charge. The charge memorandum specifically referred to Rule 3(1)(iii), and the question before us is whether the conclusion that the aforesaid conduct was unbecoming of a Government servant suffers from any legal infirmity. On examination of the representation itself, we find no such infirmity.
The plea of bias/nemo judex in causa sua also does not merit acceptance. The mere fact that the applicant had made a representation concerning an officer does not, by itself, establish legal bias. The disciplinary action is founded upon the applicant’s own admitted act of making the representation dated 16.12.2024, and no material has been shown to establish that the disciplinary authority acted on any extraneous consideration.
The applicant has also questioned the non-supply of the charge memorandum in Hindi. The record shows that he raised the said objection through successive representations dated 02.01.2025, 08.01.2025 and 23.01.2025 and thereafter preferred an appeal against the punishment order. In the facts of the present case, no specific prejudice caused to the applicant in understanding the charge or in defending himself has been demonstrated.
The scope of judicial review in disciplinary matters is well settled. In B.C. Chaturvedi v. Union of India, (1995) 6 SCC 749, the Apex Court held that:
“Judicial review is not an appeal from a decision but a review of the manner in which the decision is made.”
The Court/Tribunal does not ordinarily act as an appellate authority to reappreciate the evidence and substitute its own conclusion for that of the disciplinary authority. Interference is warranted where, inter alia, there is violation of natural justice or statutory rules, or the finding is based on no evidence.
Applying the aforesaid principles, we find that the disciplinary action is founded upon undisputed material, namely, the applicant’s own representation dated 16.12.2024. We have also examined the contents of the representation and the relevant provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964. The conclusion of the disciplinary authority that the manner in which the applicant made the representation amounted to conduct unbecoming of a Government servant cannot be said to be perverse, arbitrary or based on no material.
As regards the quantum of punishment, the penalty imposed is withholding of one increment for two years without cumulative effect. Having regard to the nature of the misconduct and the limited scope of judicial review over the quantum of punishment, we do not find the penalty to be so disproportionate as to warrant interference.
Having considered the matter in its entirety, particularly the representation dated 16.12.2024, the charge memorandum dated 24.12.2024, the punishment order dated 01.02.2025, the appellate order dated 03.07.2026 and the relevant provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964, we find no ground to interfere with the impugned orders.
Consequently, the Original Application is dismissed at the admission stage.
There shall be no order as to costs.
All pending M.As, if any, shall be treated as disposed of.
