Rani Devi @ Rani Tiwari Vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. & Ors.
Allahabad High Court · Lucknow Bench · 17 Nov 2026 · Subhash Vidyarthi, J
Judgment
Hon'Ble Subhash Vidyarthi, J.
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शंभूनाथ मिश्रा तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम श्री गणेश दत्त भट्ट को सुना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विद्वान सिविल जज प्रवर खंड / त्वरित / एसीजेएम अंबेडकर नगर द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 51/2026 अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 की वैधता को चुनौती दी है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त आदेश की वैधता को याचिकाकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 144/2026 के माध्यम से चुनौती दी थी जो विद्वान सत्र न्यायाधीश अंबेडकर नगर ने आदेश दिनांक 06.08.2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया एवं उक्त आदेश की वैधता को भी इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
यद्यपि, प्रस्तुत यह याचिका आपराधिक प्रकृति की है, याचिका की प्रतिलिपि विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में प्राप्त कराई गई है तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में याचिका की प्रति प्रदान नहीं की गई है।
धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.03.2026 में याचिकाकर्ता ने कहा कि दिनांक 07.01.2025 को सुबह 09:00 से 09:30 बजे के बीच विपक्षी संख्या 3 से 5 याचिकाकर्ता की जमीन हड़पने की नियत से अपने साथ 8-10 अपराधकर्मी एवं 30-40 मजदूर लेकर एक ट्रॉली बालू एवं सीमेंट के साथ याचिकाकर्ता की जमीन पर खोद-बीन करने लगे। याचिकाकर्ता ने फोन करके पुलिस बुलाई जिस पर बदमाश एवं मजदूर वहां से इधर-उधर चले गए एवं पुलिस के जाने के पश्चात पुनः जमीन पर खुदाई तथा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया।
याचिकाकर्ता द्वारा विरोध करने पर उसके कैमरे की पहुँच से दूर हटकर विपक्षी संख्या 3 एवं अन्य अपराधकर्मियों द्वारा उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा गंदे एवं अभद्र इशारे किए गए जिसका जिक्र याचिकाकर्ता नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन को छीनने का प्रयास भी उन लोगों के द्वारा किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज उसके पास उपलब्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य हेतु उपलब्ध कराएगी।
प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि जमीन के विवाद के संबंध में एक दीवानी वाद न्यायालय में लंबित है।
उक्त प्रार्थना पत्र विद्वान सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबेडकर नगर ने आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2026 द्वारा निरस्त किया जिसमें यह अंकित है कि थाने की आख्या अनुसार विपक्षी संख्या 3 से 5 याचिकाकर्ता के पति के खानदानी हैं जिनके बीच संपत्ति का आपसी बंटवारा वर्ष 2009 में हुआ था। याचिकाकर्ता के पति और देवर द्वारा अपने अंश में पक्का मकान बना लिया गया था तथा विपक्षी की 1 अदद खपरेल कोठरी तथा छप्पर उनके अंश पर थे। लगभग 2.5 वर्ष पहले विपक्षी संख्या 3 राजेंद्र तिवारी लगभग 100 मीटर दूर नया पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे तथा मौका पाकर याचिकाकर्ता के पारिवारिक जनों ने अपने मकान में विपक्षी संख्या 3 राजेंद्र तिवारी के अंश की तरफ एक नया दरवाजा खोल लिया। इसी बात को लेकर विपक्षी संख्या 3 ने अपनी जमीन में दीवार उठाकर अपनी जमीन की घेराबंदी करनी चाही जिस पर याचिकाकर्ता ने विवाद खड़ा कर दिया। मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया कि मामला न्यायालय में जाकर निपटारा कराइए जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए थे।
अगस्त माह में याचिकाकर्ता के पुत्र ने मौके पर लगे एक नीम के पेड़ तथा छप्पर की टाटी को नुकसान पहुँचाया जिस कारण झगड़ा हुआ एवं याचिकाकर्ता के पुत्र एवं विपक्षी संख्या 3 के पुत्र के विरुद्ध धारा 131, 352, 351(3), 324(4) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के लिए थाना राजे सुल्तानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 171/2025 अंकित हुआ जिसमें आरोप पत्र दिनांक 09.12.2025 को प्रेषित किया जा चुका है।
विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 SCC 287 में प्रतिपादित सिद्धांत का आश्रय लिया जिसके अनुसार धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व प्रारंभिक जाँच / तथ्यों पर मजिस्ट्रेट को विचार करना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा अपराध संख्या 171/2025 के विषय में अपने प्रार्थना पत्र में कोई कथन नहीं किया है तथा वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आई है।
विद्वान मजिस्ट्रेट ने सोने लाल एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 5948/2024 में पारित निर्णय का भी आश्रय लिया जिसमें यह कहा गया है कि धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट करना चाहिए कि पक्षों के मध्य कोई दीवानी वाद लंबित है अथवा नहीं। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने आपसी रंजिश को आपराधिक रंग देकर संज्ञेय अपराध के रूप में प्रेषित किया है, किंतु प्रथम दृष्टया यह प्रार्थना पत्र पूर्व में योजित मुकदमे के काउंटर ब्लास्ट के रूप में संस्थित किया गया है। अतः इस कारण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
पुनरीक्षण न्यायालय ने भी यह पाया कि पक्षों के मध्य भूमि विवाद है जिसके संबंध में न्यायालय में वाद लंबित है। प्रार्थना पत्र के कथनों के संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य अथवा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा ऐसी परिस्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता कारित नहीं की है। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रकरण के समस्त तथ्य तथा साक्ष्य पुनरीक्षणकर्ता के निजी ज्ञान में हैं। अतः इस कारण पुलिस द्वारा विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थना पत्र के कथनों से धारा 78, 189, 304 तथा 329(3) भारतीय न्याय संहिता के अपराध कारित हो रहे हैं।
धारा 78 भारतीय न्याय संहिता के कथन निम्न प्रकार है:-
78.(1) ऐसा कोई पुरुष, जो-
(i)किसी महिला का, उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है; या
(ii)किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है:
परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि-
(i)ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था या
(ii)ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था या
(iii)विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था।
(2)जो कोई, पीछा करने का अपराध कारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2026 को प्रस्तुत किया गया तथा इसमें कथित घटना दिनांक 07.01.2025 को होना कहा गया। प्रार्थना पत्र 1 वर्ष 2 माह के विलंब से प्रस्तुत किया गया तथा इस विलंब का कोई कारण प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया गया। इस बीच याचिकाकर्ता के पुत्र के विरुद्ध कथित जमीनी विवाद से संबंधित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई जिसका भी कोई कथन प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई।
रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड 2025 SCC OnLine SC 641 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जो वादकारी न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करते समय सारभूत तथ्यों को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है, वह न्यायालय से न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकता। छिपाए गए तथ्य विवाद से संबंधित, प्रासंगिक और सारभूत होने चाहिए, जिनका निर्णय-प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता हो। ऐसे वादकारियों के प्रकरण, जिन्हें सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है तथा जो सारभूत तथ्यों को छिपाने में लिप्त रहते हैं, न्यायालय से प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर (निरस्त) किए जाने आवश्यक हैं।
किशोर समरीते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 SCC 398 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी शिकायत के निवारण हेतु न्यायालय के समक्ष आने वाले पक्षकारों का यह विधिक दायित्व है कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से अंकित एवं प्रदर्शित करते हुए आएँ; तथा ऐसे पक्षकार जो महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं, वे न तो प्रकरण के गुण-दोष पर सुनवाई के हकदार हैं और न ही उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे संपूर्ण प्रकरण को पूर्णतः और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करें। यदि कोई पक्षकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जो पक्षकार न्यायालय को गुमराह करने के आशय से तथ्य छिपाता है अथवा अशुद्ध हाथों से न्याय की गुहार लगाता है, वह न तो गुण-दोष पर सुनवाई का पात्र है और न ही किसी अंतरिम अथवा अंतिम अनुतोष का। विशेष रूप से एकपक्षीय अनुतोष की मांग करने वाले पक्षकार पर संपूर्ण प्रकरण को निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने का गुरुतर दायित्व होता है, और इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय उसके पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। निजी स्वार्थ की होड़ में बढ़ती मिथ्या कथन और तथ्य-छिपाव की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रतिभूति जमा करवा सकता है तथा गंभीर प्रकरणों में भारी जुर्माना अधिरोपित करने को बाध्य है; साथ ही, जनहित याचिकाओं में भी यह सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए कि उनमें वास्तव में जनहित निहित है अथवा नहीं।
पेप्सी फूड्स लिमिटेड व अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य, (1998) 5 SCC 749 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त को समन (आहूत) करना एक अत्यंत गंभीर विषय है तथा आपराधिक विधि को यंत्रवत् गति में नहीं लाया जा सकता। मजिस्ट्रेट को प्रकरण के तथ्यों एवं लागू होने वाली विधि पर सम्यक विचार करना होता है, परिवार में लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण करना होता है, और यह विनिश्चित करना होता है कि क्या वे आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं। वह एक मूकदर्शक मात्र नहीं है, अपितु प्रारंभिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर परिवादी तथा उसके साक्षियों से स्वयं प्रश्न भी पूछ सकता है।
याचिकाकर्ता ने अत्यंत चालाकी से प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 2 में यह कहा कि "मेरे कैमरे के गहुँच से दूर हट कर राजेन्द्र पुत्र रामसुख एवं 08-10 अपराध कर्मियों द्वारा मुझे गाली गलौज करते हुए जान से मारने को धमकी देते हुए गंदा एवं अभद्र इशारा करने लगे जिसका जिक्र मैं औरत जाति शब्दों में बया नहीं कर सकती। मेरे हाथ पर झपट्टा मार मेरी मोबाइल को छीनने का प्रयास भी उन लोगों द्वारा किया गया। उक्त सभी का सी०सी०टी०वी० फुटेज हमारे पास है जरूरत पड़ने पर साक्ष्य हेतु उपलब्ध करा दूँगी।" एक तरफ याचिकाकर्ता का कथन है कि कथित आपराधिक कृत्य कैमरे की पहुँच से दूर हटकर किए गए, दूसरी तरफ उसका कथन है कि सभी का सीसीटीवी फुटेज उसके पास उपलब्ध है, जो दोनों तथ्य एक साथ सही नहीं हो सकते।
याचिकाकर्ता ने गंदे एवं अभद्र इशारे करने का कथन किया, किंतु साथ यह भी कह दिया कि उनका जिक्र वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब कोई शिकायतकर्ता किसी अपराध की शिकायत पुलिस अथवा न्यायालय से करती है तो यह अपरिहार्य है कि वह घटना का सटीक वर्णन करे तथा मात्र यह कह देना कि उसके साथ एक अभद्र घटना हुई जिसका वह बयान नहीं कर सकती, विपक्षी के विचारण का आधार प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि आपराधिक विचारण के लिए किसी विपक्षी को आहूत करना एक गंभीर कृत्य है। बिना यह स्पष्ट अभिकथन किए हुए कि किस अभियुक्त द्वारा क्या कृत्य कारित किया गया था तथा वह कृत्य याचिकाकर्ता की लज्जा का (modesty of women) अपमान करने के लिए किया गया था, धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के अपराध के विचारण का मामला नहीं बनता है।
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि धारा 189 व धारा 329(3) भारतीय न्याय संहिता का गठित होता है। धारा 189 व धारा 329(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध तभी गठित होता है जब प्रथम दृष्टया आपराधिक बल प्रयोग, विधिक प्रक्रिया में अड़चन, आपराधिक घुसपैठ इत्यादि का मामला बने। जिस संपत्ति पर घुसपैठ का आरोप लगाया गया है वह विवादित है तथा दूसरे पक्ष का यह कहना है कि बंटवारे में वह संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई थी। यह प्रश्न कि वह संपत्ति याचिकाकर्ता की है अथवा विपक्षीगण की, न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में आपराधिक घुसपैठ का प्रकरण भी नहीं बनता है तथा घुसपैठ करने के लिए इकट्ठा होने के कारण विधि विरुद्ध जमाव (unlawful assembly) का भी मामला नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र में आपराधिक बल प्रयोग का कोई कृत्य घटित नहीं होता है।
जहां तक धारा 304 भारतीय न्याय संहिता के अपराध का प्रश्न है, इसके लिए धारा 303 के अपराध का गठन होना आवश्यक है, क्योंकि चोरी का अपराध विशेष परिस्थितियों में झपटमारी का अपराध बनता है। चोरी के अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अतः धारा 304 भारतीय न्याय संहिता का अपराध भी गठित नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि उसका मोबाइल फोन अभियुक्तगण अपने साथ लेकर चले गए।
उपरोक्त समीक्षा के आलोक में इस न्यायालय का यह सुनिश्चित मत है कि याचिकाकर्ता ने मात्र अपने तथा उसके पारिवारिकजनों के बीच में संपत्ति विवाद में विपक्षी संख्या 2 से 4 पर अनुचित दबाव बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया है तथा दिनांक 07.01.2025 की कथित घटना के संबंध में दिनांक 07.03.2026 को 1 वर्ष 2 महीने बाद धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उसी विवाद से संबंधित एक घटना के कारण अपने पुत्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने के तथ्य का गोपन किया है।
मजिस्ट्रेट एवं पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं की है।
तदनुसार, याचिका निरस्त की जाती है।
