Vinay Kumar vs State

The matter comes up for orders on an application for suspension of sentences filed by applicant-appellant Vinay Kumar.

Shri Vinod Sharma, learned Counsel representing the applicant-appellant vehemently and fervently urged that the entire case of the prosecution is false and fabricated and is based on circumstantial evidence which is flimsy and inconsequential. The prosecution has set up a theory that the accused appellant was indulged in extramarital affairs with the co-accused Sunita and that he conspired with her to eliminate her husband Satvir (the deceased) so that they could continue their illicit relationship in an unhindered manner. He urged that the evidence given to this effect by Anju (PW.1) being the daughter of the co-accused Sunita and the deceased Satvir is unbelievable and unreliable. As a matter of fact, the witness Anju did not even know the appellant from before and she was tutored and was made to give false evidence against the appellant. The allegation made by PW.1 Anju in her statement regarding the extramarital affairs between the appellant and the co-accused Smt.Sunita is a sheer improvement.

He referred to the statement of Smt. Savitri (PW.2), the mother of co-accused Smt.Sunita and urged that though in her statement recorded on 14.03.2016, the witness stated about the extramarital affairs between the appellant and the co-accused Sunita but as per him, the witness was recalled by the trial court on 20.07.2018 and while making deposition after being recalled, the witness categorically denied having given the earlier statement and was declared hostile by Public Prosecutor.

Learned Counsel Shri Vinod Sharma thus, urged that in view of the categoric deposition made by Smt. Savitri (PW.2) on 20.07.2018, apparently the finding recorded in the impugned judgment that the accused appellant was having extramarital affairs with the co-accused Sunita and that he conspired with her to get Satvir murdered is totally unjustified. He thus, implored the Court to accept the application for suspension of sentences and to suspend the sentences awarded to the appellant.

Per contra, learned Public Prosecutor Shri N.S. Bhati and learned Counsel Shri I.R. Choudhary, representing the complainant vehemently and fervently opposed the submissions advanced by Shri Sharma and urged that the witnesses Anju (PW.1), Savitri (PW.2) (mother of Sunita), Baljit Singh (PW.3) and Parmeshwari (PW.6), mother-in-law of Sunita, all gave affirmative evidence to the effect that the appellant herein and the co-accused Sunita were indulged in extramarital affairs and that Satvir, husband of Sunita, was murdered as his presence was proving to be a hurdle in the unbridled continuance of the affairs between the two accused. They thus, craved dismissal of the instant application for suspension of sentences.

We have heard the submissions advanced at bar and have gone through the material available on record.

We are least convinced by the contentions advanced by Shri Sharma, learned Counsel for the applicant-appellant that the prosecution failed to lead convincing and cogent evidence to establish the factum of the extramarital affairs between the appellant and the co-accused Smt. Sunita. The aspersions made by Shri Sharma regarding the so-called improvements and contradictions etc. in the statements of these witnesses would be appreciated when the appeal is being heard finally. However, for the present, it is clear that the minor daughter of co-accused Sunita and deceased Satvir namely Anju (PW.1), Parmeshwari (PW.6) and various other witnesses have given evidence establishing the fact that the co-accused Sunita and the appellant applicant Vinay Kumar were indulged in an extramarital affair and

the deceased Satvir was murdered so as to be eliminate the hurdle in their relationship. In this background, we are not inclined to accept the instant application for suspension of sentences filed on behalf of the applicant-appellant Vinay Kumar.

Before parting, we would like to make a note on the working of the learned Presiding Officer i.e., learned Addl. Sessions Judge, Sujangarh. As has been mentioned above, the witness PW.2 Savitri was examined during trial on 14.03.2016 and she made a categoric deposition in the concluded statement that the applicant-appellant Vinay Kumar was her relative and that he and her daughter, the co-accused Sunita were indulged in an extramarital affair with each other. The accused-applicant used to visit the house of deceased Satvir who objected to the same, warned him to refrain from his activity. Thereafter, the accused-applicant Vinay Kumar and Smt. Sunita beat Satvir up.

However, strangely and contrary to all settled principles of criminal jurisprudence, the Presiding Officer appears to have entertained an application filed by Smt. Savitri under Section 311 Cr.P.C. as late as on 25.06.2018 by effect whereof, her earlier deposition was sought to be nullified. The contents of the application are reproduced in vernacular as below:-

"श्रीमान् जी,

उपरोक्त अनवानी प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन में मुझ PW-2 श्रीमती सावित्री के बयान दिनांक 14.03.2016 को न्यायालय में लेखबद्ध किये थे उक्त बयान मृतक सतवीर के सगे भाई बलजीतसिंह व उसकी पत्नी के दबाव व बहकावे में आकर मैंने न्यायालय में दिये थे उक्त बयान देते समय मैं पूर्ण रूप से मानसिक दबाव में थी, बलजीत सिंह व उसकी पत्नी मुझे व मेरी दोहिती अन्जू को अपनी कार में न्यायालय में लाकर आया व मेरे व अन्जू के बयान न्यायालय में गलत रूप से दबाव देकर करवा दिया। सतवीर के मरने के बाद मेरा व मेरी दोहिती अन्जू का खाने पीने व रहने का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, हम दोना बलजीतसिंह के घर पर ही रह रही थी इस कारण हम पूर्णतया दोनों मानसिक दबाव व बहकावे में थी। बलजीत व सतवीर का आपस में सम्पति को लेकर झगड़ा था मैंने विनय व सुनीता के अवैध संबंध नहीं देखे तथा ना ही विनय को मोटरसाईकिल पर सुनिता को घर पर छोड ़कर जाना नहीं देखा। उक्त बयान मैंने दबाव व बहकावे में आकर न्यायालय में कर दिया, जिसकी मुझे आज तक आत्म गलानी हो रही है। मेरी अन्र्तआत्मा कहती है। कि न्यायालय में मैं पुनः बयान कर सही बयान कर सकूं ताकि न्यायालय में प्रोपर व उचित निर्णय में सहायक हो सके।

The learned trial judge proceeded to accept the said application by order dated 04.07.2018 assigning the following reasons.

"04.07.2018

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्ता श्रीमती सुनीता न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित। अभियुक्त विनयकुमार जे/सी से अनुपस्थित। उसका केवल जे/सी. वारंट प्राप्त हुआ है। इस आदेश द्वारा गवाह पी.डब्लू.2 सावित्री की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. को आदेशित किया जा रहा है। प्रार्थना-पत्र के जरिये उसका कहना है कि उसके बयान दिनांक 14.03.16 को लेखबद्ध किये गये थे। उक्त बयान मृतक सतवीर के सगे भाई बलजीतसिंह व उसकी पत्नी के दबाव व बहकावे में आकर मैंने न्यायालय में दिये थे। उक्त बयान देते समय वह मानसिक दबाव में थी। बलजीतसिंह व उसकी पत्नी मुझे व मेरी दोहिती अंजू को अपनी कार में न्यायालय में लेकर आये और दबाव से बयान करवा दिये। सतवीर के मरने के बाद मेरा व मेरी दोहिती अंजू का खाने-पीने व रहने का कोई ठोर-ठिकाना नहीं था, हम दोनों बलजीतसिंह के घर पर ही रह रही थी इसलिए उसके मानसिक दबाव व बहकावे में थी। बलजीत व सतवीर का आपस में संपत्ति को लेकर झगड़ा था। मैंने विनय व सुनीता के अवैध संबंध नहीं देखे न ही विनय को मोटरसाईकिल पर सुनीता को घर छोड़कर जाते देखा। मैंने न्यायालय में जो बयान दिये, उसकी ग्लानी हो रही हैं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि न्यायालय में पुनः बयान कर सही बयान कर सकूं ताकि न्यायालय में प्रोपर व उचित निर्णय में सहयोग हो सके। अतः उसके बयान न्यायालय में पुनः लिये जावें। इस संबंध में उसकी ओर से शपथ-पत्र भी पेश किया गया तथा न्याय दृष्टांत 2006 (2) आर.सीआर.डी. 301 (राज.) अरविंद भाटी बनाम राजस्थान राज्य व 2003 आर.सीआर.डी. 141 (राज.) श्रीमती रूकमा बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किये। अपर लोक अभियोजक की ओर से कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाही।

अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि पत्रावली में अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुकी है तथा प्रार्थीनी सावित्री अभियुक्ता सुनीता की माॅ है तथा उसके दबाव में होने से संबंधित प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से जिरह के दौरान पूछे जा चुके हैं, इस स्तर पर इस बिन्दु पर अगर कोई फाईंडिंग न्यायालय द्वारा दी जाती है तो अभियोजन का मामला प्रतिकूलित होगा। बचाव पक्ष की ओर से पी.डब्लू.2 से जिरह करने का पूर्ण अवसर दिया जा चुका है। यह प्रार्थना-पत्र बचाव पक्ष की ओर से भी पेश नहीं किया गया है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से भी पेश नहीं किया गया है। पी.डब्लू.2 तथाकथित सावित्री नामक औरत ने आकर पेश करना बताया है जबकि उसका यह कहना है कि अंजू उसकी दोहिती ने भी दबाव में आकर बयान दिये हैं, उसका भी कोई शपथ-पत्र नहीं है और न ही वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है। केवल मात्र मामले को विलंबित किये जाने व न्याय निर्णय में उलझनें पैदा करने के आशय से यह प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों को सुना, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुकी है, पत्रावली बयान मुलजिम के स्टेज पर है। पी.डब्लू.2 सावित्री के बयान दिनंाक 14.03.16 को लिये गये हैं, उसके पश्चात करीबन सवा दो वर्ष पश्चात यह प्रार्थना-पत्र पेश किया जाता है। यद्यपि प्रार्थना-पत्र में जिन आधारों का उल्लेख किया गया है, उन आधारों के लिए बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई है तथा सावित्री के बयानों के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उसके दबावपूर्ण स्थिति में बयान दिये जाने के संबंध में जिरह में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किन्तु प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत अरविंद भाटी बनाम राजस्थान राज्य के मामलें में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत मोमनराम बनाम राजस्थान राज्य को अनुकृत करते हुए गवाह को रि-काॅल किया जाना उचित माना है तथा मार्गदर्शित किया है कि प्रकरण के अंतिम निर्णय के समय गवाह के पूर्व कथनों एवं पश्चातवर्ती कथनों में से कौनसे कथनों में सत्यता अधिक झलकती है, इसका निर्णय करने की शक्तियां न्यायालय को प्राप्त है तथा इस संबंध में न्यायालय अंतिम निर्णय के समय भी विचार कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीया पी.डब्लू.2 सावित्री की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है तो इससे प्रिजूडिस होगा जबकि प्रकरण के अंतिम निर्णय के समय गवाह के पूर्व व पश्चातवर्ती बयानों में से किस बयान में अधिक सत्यता झलकती है, इसका निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए गवाह को रि-काॅल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया सावित्री पी.डब्लू.2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है तथा उसे बतौर गवाह रि-काॅल करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीया/पी.डब्लू.2 को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 07.07.18 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित रहे। उक्त दिवस को उसके उपस्थित नहीं आने की सूरत में उसे पुनः कोई अवसर साक्ष्य हेतु नहीं दिया जाएगा।

पत्रावली दिनांक 07.07.18 को पेश हो, तब तक दोनों मुलजिमान की जे/सी. अवधि बढायी जाती है।"

Virtually by this order, the trial court gave the witness an opportunity to commit perjury. No sooner, the order dated 04.07.2018 had been passed, the witness was re-examined on 20.07.2018. She resiled from her earlier version and tried to exonerate the accused appellant and was declared hostile by learned Public Prosecutor. Manifestly, this approach of the learned trial court in recalling the witness after her testimony had been concluded nearly two years ago and permitting her to give a statement contrary to what had been recorded on oath earlier is nothing short of dereliction of judicial functions because the Presiding Officer facilitated the witness to indulge in perjury. These facts need to be brought to the notice of Hon'ble the Chief Justice.

Accordingly, we hereby direct that the copy of this order shall be placed before Hon'ble the Chief Justice for information and necessary action.

The application for suspension of sentences is rejected with above observations.