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Judgment
Saurabh Lavania, J
Heard learned Standing counsel for the petitioner and learned counsel for the claimant-respondent.
By means of the present writ petition the petitioners-State has challenged the judgment and order dated 22.02.2013 passed by the U.P. State Public Services Tribunal (in short "Tribunal") in claim petition no.1259 of 2011, filed by the claimant-respondent, whereby the Tribunal interfered in the order dated 02.02.2011 passed by opposite party no.3, whereby the salary of the claimant-respondent was denied/withheld by applying the principle of "No work, No pay", for the period w.e.f. 25.03.2010 to 23.07.2010, on the ground the claimant-respondent was absent from duty willingly, and the order dated 22.03.2011 passed by the appellate authority/opposite party no.2, on the appeal preferred by the claimant-respondent against the order dated 02.02.2011. By the impugned order dated 22.02.2011 the Tribunal has also directed the petitioners-State to treat 121 days absence from duty as medical leave and provide/sanction salary/allowance as per rules to the claimant-respondent.
The brief facts of case is that on 01.07.1981 the petitioner was initially inducted in service as Constable in Pradeshik Armed Constabulary (hereinafter called 'P.A.C.') in 10th Battalion District-Barabanki in the Police (Home) Department, State of U.P. He was confirmed on the said post on the basis of good and outstanding service records by the respondents.
In the years 1992-93 the claimant-respondent was promoted from the post of constable to the post of head constable on the basis of good & outstanding service records. Thereafter, he was transferred from 10th Battalion P.A.C., Barabanki to 27th Battalion P.A.C., Sitapur, immediately after his promotion.
The subject matter of the impugned orders is related to the year 2010.
When the claimant-respondent was posted as Head Constable in 27th Battalion P.A.C., Sitapur, and he proceeded on sanctioned casual leave on 21.03.2010 for three days w.e.f. 22.03.2010 to 24.03.2010 and was required to join the duty on 25.03.2010 before noon.
To resume the duty, the claimant-respondent was returning back from his parental home, and unfortunately he met with an accident in the way and was seriously injured. He was brought by unknown persons in Government Hospital, Biur, District-Qaimoor (Bhabhuwa), Bihar, from where, he was referred to District Hospital, but he tried to come back to his Battalion by train through the help of his relatives but his condition had become very critical in the way on account of injuries in accident as well as long journey of train.
When claimant-respondent reached at Lucknow, his relatives took him to Dr. Shyama Prasad Mukherji Civil Hospital, Lucknow (in short "S.P.M.H."). The claimant-respondent was under treatment at S.P.M.H. w.e.f. 26.03.2010 to 21.07.2010, as out door patient. On 21.07.2010, the claimant-respondent was declared fit to resume the duty and to the same effect the Medical Certificate dated 21.07.2010 was issued/given by concerned doctor of S.P.M.H. The claimant-respondent was allowed to join the duties on 23.07.2010. Needless to say that claimant-respondent informed about his illness to the petitioners through registered post vide letter(s) dated 26.03.2010, 23.04.2010, 27.05.2010 and 23.06.2011 etc., enclosing therewith the medical out door patient tickets and certificates issued by the Medical Officer of the above named Hospital at Lucknow.
After expiry of more than five months from the date of joining the duties by claimant-respondent, respondent no.3 issued show cause notice No. P-23/2010 dated 21.12.2010, which was received to the claimant-respondent on 24.12.2010. The show cause notice was issued under Rule 14 (2) of U.P. Subordinate Public Officers (Discipline and Appeal Rules, 1991) (in short "1991 Rules"). The show cause notice was issued with regard to imposing punishment of withholding of salary on the basis of principles of "No work, No pay". The show cause notice on reproduction reads as under:.-
"जब आप वर्ष-2010 में 27वीं वाहिनी, पीएसी, सीतापुर के "जी" दल में नियुक्त थे, तब आप दिनांक 21.03.2010 को 03 दिवस के स्वीकृतशुदा आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान किये, आपको बाद समाप्त आकस्मिक अवकाश दिनांक 21.03.2010 को वापस आना चाहिए था, परन्तु आप समय से वापस न आकर दिनांक 23.07.2010 को कुल-121 दिवस विलम्ब से वाहिनी मुख्यालय में अपनी आमद कराये। प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के दौरान अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में आपके द्वारा वाहिनी मुख्यालय को रजिस्टर्ड डाक से स्वयं के एक्सीडेन्ट होने की सूचना दिनांक 29.03.2010 को प्रेषित की गयी। आप एक्सीडेन्ट होने के पश्चात अस्पताल दाखिल नहीं हुए और वाह्य रोगी के रूप में अपने निवास स्थान जनपद कैमुर (भभुआ), बिहार से श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में आ-जाकर निरन्तर इलाजरत् रहे, जो आप द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से प्रमाणित है, जबकि आपका दायित्व था कि आप नियमानुसार पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-381, 382 में निहित प्राविधानोे के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में दाखिल होकर अपना इलाज कराते साथ ही इस सम्बन्ध में उसी दिनांक को इसकी सूचना वाहिनी मुख्यालय को देते, किन्तु आप द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आपके द्वारा प्रेषित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि आप गम्भीर रूप से बीमार नहीं थे क्योंकि आप बिहार से उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से वाह्य रोगी के रूप में डाक्टर द्वारा दिये गये रेस्ट के समाप्ति दिनांक के पश्चात् आ-जाकर इलाज कराते रहे, जबकि आपका यह दायित्व था कि आप पूर्णरूप से चलने-फिरने में जब समर्थ थे तो आपको पुलिस रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहिनी मुख्यालय में समय से अपनी आमद कराकर वाहिनी के सरकारी अस्पताल के माध्यम् से अपना इलाज कराना चाहिए था, परन्तु आप ऐसा न करके नियम विरूद्ध/मनमाने ढंग से अनाधिकृतरूप से कर्तव्यपालन से अनुपस्थित रहे। आपका यह कृत्य आपके कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता का परिचायक है।
अतः आप इस कारण बताओं नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी उपरोक्त अनुपस्थित अवधि का " कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर कोई वेतन/भत्ता न दिया जाये।
आपको आश्वस्त किया जाता है कि आपका लिखित स्पष्टीकरण यदि निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त हो जाता है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा और यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा/विश्वास किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तत्पश्चात आपके स्पष्टीकरण की और प्रतीक्षा किये बिना ही, स्पष्टीकरण के अभाव में एक पक्षीय अन्तिम आदेश पारित कर दिये जायेंगे, जिसके आप पूर्णरूपेण स्वयं उत्तरदायी होेंगे।"
The allegation in show cause notice against the claimant-respondent are to the effect that he was absent from duty willfully for 121 days and he violated the provisions of Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations, according to which the claimant-respondent was required to take treatment from the Police Hospital at Battalion and whereas he took treatment, as out of door patient, from S.P.M.H. which according to the State-petitioners is excessive carelessness towards duty and indiscipline. It appears from the show cause notice that an enquiry (preliminary) was conducted in the matter of claimant-respondent but the copy of same was not enclosed/given with show cause notice. Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations are quoted below for ready reference.
"381. It is incumbent on all applicants for medical leave or extension of leave on medical certificates to apprise the Superintendent of Police in writing of their intention to apply for a medical certificate. Any failure to do so may result in a decision that the medical certificate has been obtained by misrepresentation and may thereby entail serious consequences.
Under-officers and constables who fall ill when on duty or who are ill when due to return to duty, must apply for admission to the district police hospital or for treatment at the nearest dispensary, if the police hospital is out of easy reach. The fact of their admission or treatment must be reported to the local Superintendent of Police who unless they are his own subordinates will take immediate steps to communicate the fact to the Superintend of Police whose Subordinates they are Officers of higher rank are not compelled to apply for admission to police hospitals, but are not relieved of the responsibility, while on leave of intimating their intention of obtaining medical certificate to the Superintendent of Police as prescribed above."
Thereafter, the claimant-respondent preferred his detailed explanation dated 05.01.2011, mentioning therein the facts related to absence from duty. The reasons of absence from duty mentioned in the reply of claimant-respondent, in brief, are to the effect that on account of treatment and advise of doctor of S.P.M.H. the duty could not be joined on time and after being declared fit he joined the duty.
Thereafter, on 02.02.2011 the disciplinary authority/opposite party no.3 passed the order of punishment, whereby awarded punishment of withholding the salary/allowance of the claimant-respondent for the period w.e.f. 25.03.2010 to 23.07.2010.
Aggrieved by the order dated 02.02.2011 the claimant-respondent filed an appeal and the same was rejected vide order dated 22.03.2011.
Needless to say that the show cause, order of punishment dated 02.02.2011 and appellate order dated 22.03.2011 are based on Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations and it has been specifically mentioned therein that claimant-respondent violated the provisions of Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations, according to which claimant-respondent or any under police officer is required to take the treatment from the Police Hospital, if it is not out of easy reach, it has also been mentioned in the referred documents that the claimant-respondent was taking the treatment as out door patient and accordingly he would have, easily, taken the treatment from the Police Hospital, which he failed to do willingly and avoiding/not taking the treatment from the Police Hospital is nothing but indiscipline.
Important part, which reflects from the above referred documents is that the facts related to sustaining injury on account of accident and taking treatment for S.P.M.H. are not in dispute and in the above referred documents it has also not been mentioned that documents related to treatment including medical certificate submitted by the claimant-respondent are fabricated and there is mischief and misrepresentation on the part of claimant-respondent.
For the purpose of adjudication of the case we would like to quote the order of punishment dated 02.02.2011, which was confirmed by the appellate authority. The order dated 02.02.2011 reads as under:-
"मुख्य आरक्षी 810580192 दीवान शकील द्वारा दिनांक 21.03.2010 से 03 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान कर बाद समाप्त आकस्मिक अवकाश दिनांक 25.03.2010 को अपने कर्तव्यपालन पर उपस्थित न होकर नियम विरूद्ध/मनमाने ढंग से अनाधिकृतरूप से अपने कर्तव्यपालन से अनुपस्थित रहकर दिनांक 23.07.2010 को कुल-121 दिवस पश्चात वापस आगमन करने के सम्बन्ध में "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर समसंख्यक कारण बताओं नोटिस दिनांकित 21.12.2010 निर्गत किया गया था, जिसे मुख्य आरक्षी दीवान शकील द्वारा दिनांक 24.12.2010 को प्राप्त करने के पश्चात अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 05.01.2011 प्रस्तुत किया गया।
मुख्य आरक्षी 810580192 दीवान शकील ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.12.2010 को प्राप्त करने के पश्चात अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 05.01.2011 प्रस्तुत किया गया।
मुख्य आरक्षी दीवान शकील प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों/तर्को का मेरे द्वारा गहनता से अवलोकन/परिशीलन किया गया तो पाया कि आरोपी मुख्य आरक्षी ने अपने स्पष्टीकरण के प्रस्तर-2 में अंकित किया है कि वह दिनांकः 21.03.2010 को 03 दिवस स्वीकृत आकस्मिक अवकाश पर एफ दल बरेली से रवाना हुआ था। इस प्रकार उसकी वापसी दिनांक 25.03.2010 को पूर्वान्ह में होनी थी, वह दिनांक 24.03.2010 को समय से ड्यिूटी पर उपस्थित होने के लिए चला था, किन्तु दुर्भाग्य वश दिनांकः 24 .03 .2010 को ही वह दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। जीवन रक्षा के लिए स्थानीय चिकित्सक डा0 राजनरायन प्रसाद को दिखाया तथा प्रारम्भिक चिकित्सा लेकर उसके परिजनों के द्वारा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय अस्पताल लखनऊ ले जाया गया। जहाॅ डा0 एस0के0 पाण्डेय के अधीनस्थ उसका इलाज हुआ। इसको डा0 एस0के0 पाण्डेय द्वारा 4 सप्ताह के बेड रेस्ट की सलाह दी गयी, जिसकी उसके द्वारा दिनांकः 26.03.2010 को सूचना पंजीकृत डाक से पे्रषित की गयी, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह मुख्य आरक्षी अपने घर (बिहार) से उत्तर-प्रदेश के जनपद लखनऊ को आ-जाकर अपना इलाज करा सकता था, तो नियमानुसार इसे वाहिनी मुख्यालय में आकर वाहिनी के सरकारी अस्पताल के माध्यम् से पुलिस रेग्रुलेशन के पैरा-381, 382 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अपना इलाज कराना चाहिए था, किन्तु इस मुख्य आरक्षी द्वारा ऐसा न करके मनमाने ढंग से अपना इलाज कराया गया।
मुख्य आरक्षी दीवान शकील द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के प्रस्तर - 3, 4 एवं 5 में यह अंकित किया गया है कि उसके द्वारा क्रमशः दिनांकः 23.04.2010, 27.05.2010 एवं 23.06.2010 को पुनः चिकित्सक को दिखाया गया जिनके द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गयी, जिसकी सूचना उसके द्वारा उसी दिन पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी, स्वीकार नहीं है क्योंकि जब यह मुख्य आरक्षी बिहार प्रान्त स्थित अपने घर से उत्तर-प्रदेश के जनपद लखनऊ को आकर अपना इलाज करा सकता था, तो नियमानुसार इसे वाहिनी मुख्यालय में उपस्थित होकर वाहिनी मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल के माध्यम् से नियमानुसार अपना इलाज कराना चाहिए था, किन्तु इस मुख्य आरक्षी द्वारा ऐसा न करके मनमाने ढंग से अपना इलाज कराया गया।
मुख्य आरक्षी दीवान शकील द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के प्रस्तर-6 में अंकित किया गया है कि उसके द्वारा दिनांकः 14.07.2010 को पुनः चिकित्सक को दिखाया गया, चिकित्सक ने दवा इलाज के बाद एक सप्ताह और बेड रेस्ट की सलाह दी। दिनांकः 21.07.2010 को उसको डा0 द्वारा स्वस्थ घोषित करते हुए स्वास्थ्यता एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र निर्गत किया। जिस पर वाहिनी में आकर उसके द्वारा अनुमति प्राप्त करके दिनांकः 23.07.2010 को अपनी आमद करायी गयी, स्वीकार नहीं है क्योंकि जब यह मुख्य आरक्षी अपने घर (बिहार) से उत्तर-प्रदेश के जनपद लखनऊ को आ-जाकर अपना इलाज करा सकता था, तो निमानुसार इसे वाहिनी मुख्यालय में आकर वाहिनी के सरकारी अस्पताल के माध्यम से पुलिस रेगुलेशन के पैरा-381, 382 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अपना इलाज कराना चाहिए था, किन्तु इस मुख्य आरक्षी द्वारा ऐसा न करके मनमाने ढंग से अपना इलाज कराया गया।
मुख्य आरक्षी दीवान शकील द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के प्रस्तर-7 में अंकित तथ्य स्वीकार है, मुख्य आरक्षी दिनांकः 25.03.10 से 23.07.10 तक कुल- 121 दिवस नियमविरुद्ध तरीके से अनुपस्थित रहा है।
मुख्य आरक्षी दीवान शकील द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टकरण के प्रस्तर- 8 व 9 में उसके द्वारा जो भी तर्क/तथ्य अंकित किये गये हैं वह बलहीन है क्योंकि आरोपी मुख्य आरक्षी द्वारा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर- 381, 382 में निहित प्राविधानों का पालन न करके नियम विरुद्ध/मनमाने ढंग से अपने निवास स्थान बिहार प्रान्त से उत्तर-प्रदेश के जनपद लखनऊ को आ-जाकर अपना इलाज कराया गया, जबकि इस मुुख्य आरक्षी का यह दायित्व था कि यह जब चल-फिर सकता था तो, इसे नियमानुसार वाहिनी मुख्यालय में अपनी आमद कराकर वाहिनी मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल के माध्यम से अपना इलाज कराना चाहिए था किन्तु आरोपी मुख्य आरक्षी द्वारा ऐसा न करके मनमाने ढंग से अपना इलाज कराना उसके कर्तव्यपालन के प्रति घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।"
Aggrieved by the order claimant-respondent filed the claimant-respondent challenged grounds to the effect that :-dated 02.02.2011 and 23.03.2011 the claim petition no.1259 of 2011. The the orders broadly on the facts and
(i) he met with an accident and was seriously injured and he was under treatment at S.P.M.H., which is a Government Hospital;
(ii) the fact of treatment was duly informed to the authority;
(iii) he was declared fit by the Doctor at S.P.M.H. vide medical certificate dated 21.07.2010 and thereafter he was allowed to join the duties;
(iv) without giving the copy of preliminary enquiry report and without providing the reasonable opportunity as provided under Rule 5 read with Rule 14(2) of 1991 Rule, the punishment has been imposed;
The petitioner-State contested the claim petition by filing the detailed written statement. It appears for the written statement that the petitioners-State for the purpose of defending the punishment order and appellate order broadly relied upon the provisions of Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations and preliminary enquiry report dated 06.12.2010. The relevant portion of the written statement reads as under:-
ष्यह कि याचिका के प्रस्तर 1 के कथन मात्र इस सीमा तक स्वीकार है, कि प्रश्नगत याचिका के माध्यम से याची ने दिनांक 25.03.2010 से 23.07.2010 तक कुल 121 अनाधिकृत अनुपस्थिति दिवस का काम नही तो दाम नही के सिद्धान्तानुसार वेतन भत्ता न प्रदान किये जाने संबंधी आदेश दिनांकित 02.02.2011 एवं प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 22.03.2011 की चुनौती निराधार एवं आधार हीन तथ्यों पर दी है, शेष कथन जिस प्रकार वर्णित है, अस्वीकार है। इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख किया जाना समीचीन है कि याची ने अपीलीय आदेश के विरुद्ध कोई रिवीजन याचिका प्रस्तुत नही किया और सीधे प्रश्नगत याचिका माननीय अधिकरण के समक्ष योजित कर दिया है। इस प्रकार याची द्वारा सभी विभागीय उपचारों को पूर्ण न किये जाने के कारण प्रश्नगत याचिका पोषीणीय नही है। फिर भी इस संबंध में उल्लेख किया जाना समीचीन है कि याची जब वर्ष 2010 में 27 वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर के जी दल में नियुक्त थे, तब याची दिनांक 21.03.2010 को 03दिवस के स्वीकृत शुदा आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान किये, याची को बाद समाप्त आकस्मिक अवकाश दिनांक 25.03.2010 का वापस आना चाहिए था परन्तु याची समय से वापस न आकर दिनांक 23.07.2010 को कुल 121 दिवस विलम्ब से वाहिनी मुख्यालय में अपनी आमद करायी। प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के दौरान अनुपस्थित होने के संबंध में याची के द्वारा वाहिनी मुख्यालय को रजिस्टर्ड डाक से स्वयं के एक्सीडेंट होने की सूचना दिनांक 29.03.2010 को प्रेषित की गयी। याची एक्सीडेंट होने के पश्चात् अस्पताल दाखिल नही हुए और वाह्य रोगी के रुप में अपने निवास स्थान जनपद-कैमुर (भभुआ) बिहार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी लखनऊ में आ-जाकर निरन्तर इलाजरत् रहे, जो याची द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकर से प्रमाणित है जबकि याची का दायित्व था कि याची नियमानुसार पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 381, 382 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में दाखिल होकर अपना इलाज कराते साथ ही इस संबंध में उसी दिनांक को इसकी सूचना वाहिनी मुख्यालय को देते, किन्तु याची द्वारा ऐसा नही किया गया। याची के द्वारा प्रेषित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि याची गंभीर रुप से बीमार नही थे क्योंकि याची बिहार से उ0 प्र0 के जनपद लखनऊ के वाह्य रोगी के रुप में डाक्टर द्वारा दिये गये रेस्ट के समाप्ति दिनांक के पश्चात् आ-जाकर इलाज कराते रहे, जबकि याची का यह दायित्व था कि याची पूर्ण रुप से चलने-फिरने में जब समर्थ थे तो याची को पुलिस रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाहिनी मुख्यालय मे समय से अपनी आमद कराकर वाहिनी के सरकारी अस्पताल के माध्यम से अपना इलाज कराना चाहिए था, परन्तु याची ऐसा न करके नियम विरुद्ध/मनमाने ढंग से अनाधिकृत रुप से कर्तव्य पालन से अनुपस्थित रहे। याची का कृत्य याची के कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता का प्रथम दृष्टया परिचायक पाये जाने पर याची के प्रकरण में प्रारम्भिक जांच कार्यवाही श्री डी0 के0 धवन, शिविर पाल, 27 वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर द्वारा नियमानुसार सम्पादित करते हुए याची को पूर्णतया दोषी पाते हुए जांच आख्या दिनांकित 06.12.2010 प्रस्तुत की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचारण उपरान्त याची को बचाव का अवसर प्रदान करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि कुल 121 दिवस का वेतन भत्ता न प्रदान किया जाना प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21.12.2010 निर्गत की गयी एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। कारण बताओ नोटिस के माध्यम से याची को विभागीय पत्रावली अवलोकन की अनुमति प्रदान की गयी। याची द्वारा कारण बताओ नोटिस के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांकित 05.01.2011 प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचारण उपरान्त स्पष्टीकरण को पूर्णतया असंतोषजनक पाये जाने पर याची को पूर्णतया दोषी पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक ज्ञान एवं स्वविवेक का प्रयोग करते हुए विस्तृत कारण अंकित करते हुए सकारण आदेश के माध्यम से प्रश्नगत अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि दिनांक 25.03.2010 से 23.07.2010 तक कुल 121 अनाधिकृत अनुपस्थिति दिवस का काम नही तो दाम नही के सिद्धान्तानुसार वेतन भत्ता न प्रदान किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नही हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचारण उपरान्त अपील को पूर्णतया तथ्यहीन एवं बलहीन पाये जाने पर विस्तृत कारण अंकित करते हुए सकारण आदेश के माध्यम से अपील निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है। इस प्रकार याची विवादित आदेशों के विरुद्ध कोई अनुतोेष पाने का विधिक अधिकारी नही है। याची ने प्रश्नगत याचिका आधार हीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो मानने योग्य नही है। याची की प्रश्नगत याचिका तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण सब्यय निरस्त किये जाने योग्य है।
The Tribunal after considering the material on record allowed the claim petition vide judgment and order dated 22.03.2013, which is under challenge in the present writ petition. The Tribunal after quashing/setting aside the order(s) dated 02.02.2011 and 22..03.2011 directed the petitioners-State to treat 121 days as medical leave and provide the salary/allowance to the claimant-respondent.
Assailing the order passed by Tribunal dated 22.02.2013. Learned State Counsel submitted that for imposing the punishment of withholding the salary for willful absence from duty for 121 days, the procedure, as prescribed under Rule 14(2) of 1991, Rules, was followed, according to which show cause notice was issued and to which claimant-respondent submitted his reply and thereafter order of punishment was passed and as such finding of the tribunal on this aspect is perverse.
Leaned counsel for the State further submitted that as per Regulation 381 and 382, the claimant-respondent was required to take treatment from police hospital, which admittedly the claimant-respondent has not followed and accordingly the interference of the Tribunal in the order of punishment is unjustified.
In rebuttal, the learned counsel for the claimant-respondent submitted that in the admitted and undisputed facts to the effect that the copy of the preliminary enquiry report was not provided to the claimant-respondent alongwith show cause notice as well as the facts to the effect that (i) the claimant-respondent met with an accident and was seriously injured and he was under treatment at S.P.M.H., which is a Government Hospital; (ii) treatment was duly informed to the authority; and (iii) claimant-respondent was declared fit by the Doctor at S.P.M.H. vide medical certificate dated 21.07.2010 and thereafter he was allowed to join the duties; the Tribunal rightly interfered in the impugned orders before it.
Further submitted that the Tribunal interfered in the order(s) dated 02.02.2011 and 23.03.2011, after considering and recording findings on the fact and issue(s) related to Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations and non providing the copy of preliminary enquiry report along with show cause notice.
We have heard the learned counsel for the parties and perused the record.
First, we would like to consider that whether, in the facts of the case and on the basis of pleading as well as material on record, the finding given by the Tribunal on the fact/issue related to non providing or preliminary enquiry report is perverse or not?
In regard to above, the Tribunal recorded the finding, which reads as under:
"याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित विवेचन के प्रस्तर-5(एन) में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रारम्भिक जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियां जिनके आधार पर दण्डादेश पारित किया गया है वह उसे कारण बताओ नोटिस के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी है और उसे बचाव हेतु सम्बन्धित अभिलेख प्रदान न करके केवल पत्रावली के अवलोकन करने की अनुमति दी गयी है जो पुलिस महानिदेशक, इलाहाबाद, उ0प्र0 द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2011 में दिये गये नियमों का उल्लंघ् ान है। उक्त परिपत्र का निम्न अंश महत्तवपूर्ण है:-
(1) नियमावली के नियम 14 (2) में ''युक्तियुक्त अवसर का तात्पर्य अपचारी अधिकारी को बचाव हेतु समुचित सामग्री उपलब्ध कराते हुए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है, अतः अपचारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के समय जांच आख्या की प्रति एवं स्पष्टीकरण देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय अवश्य दिया जाये।''
इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21.12.2010 का अवलोकन करने पर पाया गया कि याची को कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति प्रदान नही की गयी है जो उपरोक्त लिखित परिपत्र में दिये नियमों का उल्लंघन है और उक्त परिपत्र का परिपालन न करने का कोई कारण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। याची के सम्बन्ध में उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत नियम-4(1)(ख) के अन्तर्गत निन्दा का लघुदण्ड पारित किया गया है। उक्त नियमावली के नियम-5(2) यह उपबन्धित करता है कि जहां नियम-4(1) (ख)(2) में उल्लिखित लघु दण्ड के प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है वहां नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दण्ड प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के नियम 14(2) निम्न रुप से उपबंधित करता हैः-
"Notwithstanding anything contained in sub- rule(1) punishments in cases referred to in sub-rule(2) of Rule-5 may be imposed after informing the police officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal."
इस प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा लिखित विवेचन के प्रस्तर-7 में मात्र इतना उल्लेख किया गया है कि याची को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से याची को विभागीय पत्रावली अवलोकन की अनुमति प्रदान की गयी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था राम सूरत सिंह एवं अन्य बनाम् पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद (2005)2 यू0पी0एल0बी0ई0सी0 1155 प्रस्तुत किया जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रारम्भिक जांच की प्रति प्रदान न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है। उक्त विधि व्यवस्था में मा0 उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः-
"Disciplinary Authority relied upon statements recorded in preliminary inquiry report while imposing punishment. Thus, copy of preliminary inquiry report ought to have been supplied to petitioners-Non-supply thereof, is violation of mandatory requirement of Rule14(2)-Apart from it, opportunity of hearing, also be given. That too was not given- Mere permission to inspect file - Not sufficient-Principle of natural justice also violated- Punishment has to be set aside."
उपरोक्त विधि-दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत व महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 08.3.2001 में उल्लिखित निर्देशों के परिपे्रक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में अन्तर्निहित तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रारम्भिक जांच तो कराई गई किन्तु उसकी प्रति याची को प्राप्त नहीं करायी गयी, इसलिए इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी उल्लंघन हुआ है और इस आधार पर प्रश्नगत दण्डादेश अपास्त होने योग्य है।
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि याची को दिनांक 25.03.2010 से 22.07.2010 की अवधि को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए परिनिंदा किये जाने का दण्ड भी दिया गया है और इसी अनुपस्थिति अवधि के लिए याची को उक्त अनुपस्थिति अवधि का वेतन न दिये जाने का भी दण्डादेश पारित किया गया है, जिसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर विधि-सम्मत नहीं माना जा सकता है, अतः इस आधार पर भी याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।"
In regard to above finding, on consideration of material available on record particularly show cause notice dated 21.12.2010 and the contents of written statement, relevant para of which is quoted above, we find that in the matter in issue, the preliminary enquiry was conducted by the petitioners-State but the copy of the preliminary enquiry report dated 06.12.2010 was not provided to the claimant-respondent and as such we are of the view that the petitioners-state, in fact, has not followed the procedure prescribed under Rule 14(2) of 1991 Rules read with Circular dated 09.03.2011.
Accordingly we hold that the finding of the Tribunal on the issue related to non providing of copy of the preliminary enquiry is perfectly valid.
Next issue relates to violation of Regulation(s) 381 and 382 of Police Regulations, on which after giving following finding, the Tribunal interfered in the order of punishment dated 02.02.2011 and appellate order dated 22.03.2011 and issued direction regarding payment of salary/allowance to the claimant-respondent.
"वर्तमान प्रकरण मे याची द्वारा अपना इलाज जिला पुलिस चिकित्सालय में न कराकर सरकारी अस्पताल डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ, उ0प्र0 में दिनांक 26-3-2010 से वाह्य रोगी के रुप में कराया गया है। डा0 एस0के0 पाण्डेय के अधीनस्थ उसका इलाज हुआ है। याची को डा0 एस0के0 पाण्डेय द्वारा 4 सप्ताह के बेड रेस्ट की सलाह दी गयी, जिसकी सूचना याची द्वारा दिनांक 26-3-2010 को पंजीकृत डाक से विपक्षीगण को प्रेषित की गयी थी।
याची द्वारा क्रमशः दिनांक 23.04.2010, 27.05.2010 एवं 23.06.2010 को पुनः चिकित्सक को दिखाया गया, जिनके द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गयी और इसकी सूचना भी याची द्वारा उसी दिन पंजीकृत डाक से पे्रषित की गयी। याची द्वारा दिनांक 14-7-2010 को भी चिकित्सक को दिखाया गया, चिकित्सक ने दवा इलाज के बाद एक सप्ताह और बेड रेस्ट की सलाह दी। दिनांक 21-07-2010 को उसे डाक्टर द्वारा स्वस्थ घोषित करते हुए स्वस्थता एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया और इसके बाद याची ने 27वीं वाहिनी पीएसी में आकर अनुमति प्राप्त करके दिनांक 23-7-2010 को अपनी आमद करायी है। याची द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्रों से यह तथ्य निर्विवादित है कि याची बीमार था और अचानक बीमार हो जाने के कारण उसके परिजनों द्वारा उसे डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविल अस्पताल, लखनऊ में भर्ती कराया गया जो कि एक सरकारी अस्पताल है, अतएव सिविल अस्पताल, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्रों की सत्यता पर कोई आपत्ति नहीं है। जहाॅ तक विपक्षीगण का यह कथन कि याची को पुलिस रेगूलेशन के प्रस्तर-381 एवं 382 के अनुसार पुलिस अस्पताल में इलाज कराना चाहिए था, इस सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-382 में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि यदि इलाज हेतु तत्काल पुलिस अस्पताल पहुॅच से बाहर हो तो नजदीकी डिस्पेन्सरी से इलाज कराया जा सकता है, किन्तु दण्डाधिकारी द्वारा बिना किसी समुचित आधार के याची द्वारा चिकत्सा प्रमाण पत्रों को सही न मानते हुए मात्र इस आधार पर आदेश पारित किया है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-381 व 382 का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः विपक्षीगण द्व ारा याची की बीमार अवधि दिनांक 25.03.2010 से 23.07.2010 को अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए उक्त अवधि कुल 121 दिवस का ''कार्य नही तो वेतन नही'' के सिद्धान्त के आधार पर कोई वेतन/भत्ता न दिये जाने संबंधी पारित आदेश को विधि-सम्मत नही माना जा सकता है। इसलिए दण्डादेश दिनांकित 02-02-2011 निरस्त किये जाने योग्य है।"
Before considering the validity of the finding/conclusion of the Tribunal on the issue related to Regulation(s) 381 and 382 of the Police Regulations, we feel it appropriate to say that the expression term "Right to Health" has not been mentioned in the Constitution of India as a fundamental right. However, health is one of the basic requirement of human being. Health is also a most important factor related to national development. Country/State would grow and flourish if citizens are mentally and physically fit. The people at large have right to enjoy meaningful and dignified life which depends upon good health. Thus the Right to Health is one of the basic right of human being. Right to Health is vital right without which, meaning thereby, that without being physically or/and mentally fit/healthy, no one can perform for herself/himself or/and for society or for public at large.
We would like to add some saying, which are quoted below:-
"(i) Happiness is the state of mind.
(ii) A healthy mind resides in healthy body.
(iii) Healthy people make a healthy nation. It is for the reason that the health is an essential factor in social, economic, emotional growth/development of country."
Considering the aforesaid, we are of the view that Government is under obligation to protect the health of the people because there is close nexus between health and life (quality of life) of a person and both relates to over all growth of the Country/State.
Though the term/expression "Right to Health", as right of a citizen does not find place in Constitution of India, even then the Hon'ble Apex Court after taking note of various provision of Constitution of India viz. Preamble, Fundamental Right given in part III of the Constitution of India, particularly Article 21 and Directive Principles of State, which is in part IV of the Constitution of India, through its various judgment, has held that the "Right to Health" is a part and parcel of "Right to Life", provided under Article 21, and therefore is one of the fundamental rights provided under Constitution of India.
In one of the judgment, which relates to medical reimbursement, the Hon'ble Apex Court after considering the shlokas of "Garun Puran", allowed the claim of medical treatment, though was not permissible as per policy. The observation made by the Hon'ble Apex Court in the case of Surjit Singh Vs. State of Punjab and others (1996) 2 SCC 336, reads as under:-
"8. There has been a factual dispute as to whether the appellant went to the Dudley Road Hospital, Birmingham as an emergency case and whether he was operated upon in Humana Hospital, Wellington, London in that condition. Except for the bare word of the appellant, no documentary evidence in support of such plea had been tendered by him before the High Court, or even before us, to show that his was a case of emergency requiring instant operation and treatment. The State of Punjab on the other hand has countered before the High Court, as also here, that the case of the appellant was not that of an emergency but a planned visit to England to have himself medically treated under the care of his son, without submitting himself as per policy, for examination before the Medical Board. This plea of the appellant may have been required to be examined in thorough detail had he stuck to his original claim for medical expenses incurred in England. Since he has now brought down his claim to the rates prevalent in the Escorts in place of that of AIIMS, further reference to emergency treatment etc. would not be necessary. It would hypothetically have to be assumed that the appellant was in India, had not subjected himself to Medical Board examination, and had gone on his own to the Escorts and got himself operated upon for bypass surgery. The point to be considered is whether his claim is admissible under the policy keeping in view the string of judgments of the High Court in that regard, as well as on the factum that the State has already conceded reimbursement to the appellant on hypothetical basis as if treated in AIIMS."
The policy, providing recognition for treatment of open heart surgery in the Escorts, specifically came to be examined by a Division Bench of the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh titled as Sadhu R. Pall v. State of Punjab [(1994) 1 SLR 283 (P&H)] , wherein the claim of the then writ petitioner to medical reimbursement was accepted when in order to save his life he had got himself operated upon in the Escorts, and the plea of the State that he could be paid rates as prevalent in the AIIMS was rejected. Special Leave Petition No. 22024 of 1995 against the said decision was dismissed by this Court on 2-2-1994. The other judgments of the High Court following the decision in Sadhu R. Pall case [(1994) 1 SLR 283 (P&H)] are:
(1) K.L. Kohli v. State of Punjab [ CWP No. 18562 of 1992, decided on 10-5-1995 (DB)] ;
(2) Mohan Duggal v. State of Punjab [ CWP No. 260 of 1995, decided on 30-5-1995 (DB)] ;
(3) Prem Singh Gill v. State of Punjab [ CWP No. 5669 of 1994, decided on 4-9-1994] ;
(4) Tarlok Chander v. State of Punjab [(1995) 3 Punj LR 529 (SB)] and
(5) Surya Pandit v. State of Punjab [(1995) 3 Punj LR 682 (SB)] .
All the aforementioned judgments of the High Court have a common factual basis, i.e., each recipient of the relief from the High Court had in fact been treated in the Escorts and had borne expenses. The other common factor is that the High Court believed each writ petitioner pleading emergency to go to Escorts in the given fact situation. But this factor by itself is not the core of the views of the High Court. Hypothetically, the appellant says, he too may be considered to have been treated in the Escorts, more so, when he is being treated to have been operated upon in AIIMS without actually having been so, and had a choice to go either to the AIIMS or Escorts or Christian Medical College, Ludhiana or Apollo Hospital, Madras. The appellant in these circumstances cannot be said to be far too wrong in choosing Escorts amongst the three recognised hospitals for open heart surgery available in the North, the AIIMS being governmental and the other two being private hospitals. The Division Bench in Sadhu R. Pall case [(1994) 1 SLR 283 (P&H)] observed as follows:
"The respondents appear to have patently used excusals in refusing full reimbursement, when the factum of treatment and the urgency for the same has been accepted by the respondents by reimbursing the petitioner the expenses incurred by him, which he would have incurred in the AIIMS, New Delhi. We cannot lose sight of factual situation in the AIIMS, New Delhi, i.e., with respect to the number of patients received there for heart problems. In such an urgency, one cannot sit at home and think in a cool and calm atmosphere for getting medical treatment at a particular hospital or wait for admission in some government medical institute. In such a situation, decision has to be taken forthwith by the person or his attendants if precious life has to be saved."
We share the views afore-expressed.
It is otherwise important to bear in mind that self-preservation of one's life is the necessary concomitant of the right to life enshrined in Article 21 of the Constitution of India, fundamental in nature, sacred, precious and inviolable. The importance and validity of the duty and right to self-preservation has a species in the right of self-defence in criminal law. Centuries ago thinkers of this great land conceived of such right and recognised it. Attention can usefully be drawn to Verses 17, 18, 20 and 22 in Chapter 16 of the Garuda Purana (A dialogue suggested between the Divine and Garuda, the bird) in the words of the Divine:
17 Vinaa dehena kasyaapi canpurushaartho na vidyate Tasmaaddeham dhanam rakshetpunyakarmaani saadhayet Without the body how can one obtain the objects of human life? Therefore protecting the body which is the wealth, one should perform the deeds of merit.
18 Rakshayetsarvadaatmaanamaatmaa sarvasya bhaajanam Rakshane yatnamaatishthejje vanbhaadraani pashyati One should protect his body which is responsible for everything. He who protects himself by all efforts, will see many auspicious occasions in life.
20 Sharirarakshanopaayaah kriyante sarvadaa budhaih Necchanti cha punastyaagamapi kushthaadiroginah The wise always undertake the protective measures for the body. Even the persons suffering from leprosy and other diseases do not wish to get rid of the body.
22 Aatmaiva yadi naatmaanamahitebhyo nivaarayet Konsyo hitakarastasmaadaatmaanam taarayishyati
If one does not prevent what is unpleasant to himself, who else will do it? Therefore one should do what is good to himself.
The appellant therefore had the right to take steps in self-preservation. He did not have to stand in queue before the Medical Board, the manning and assembling of which, barefacedly, makes its meetings difficult to happen. The appellant also did not have to stand in queue in the government hospital of AIIMS and could go elsewhere to an alternative hospital as per policy. When the State itself has brought Escorts on the recognised list, it is futile for it to contend that the appellant could in no event have gone to Escorts and his claim cannot on that basis be allowed, on suppositions. We think to the contrary. In the facts and circumstances, had the appellant remained in India, he could have gone to Escorts like many others did, to save his life. But instead he has done that in London incurring considerable expense. The doctors causing his operation there are presumed to have done so as one essential and timely. On that hypothesis, it is fair and just that the respondents pay to the appellant, the rates admissible as per Escorts. The claim of the appellant having been found valid, the question posed at the outset is answered in the affirmative. Of course the sum of Rs 40,000 already paid to the appellant would have to be adjusted in computation. Since the appellant did not have his claim dealt with in the High Court in the manner it has been projected now in this Court, we do not grant him any interest for the intervening period, even though prayed for. Let the difference be paid to the appellant within two months positively. The appeal is accordingly allowed. There need be no order as to costs."
Thus for reasons aforesaid, we are of the view that any provision which directly or indirectly relates to health of a person requires liberal interpretation and not strict one (stricto sensu). Any provision which relates to health should be read to facilitate a person and not to penalize.
In view of aforesaid, we are also of the view, that "Right to Health" includes right to take the medical aid/treatment of choice, subject to reasonable restrictions.
Now coming to Regulation(s) 381 and 382. It appears the Regulations in issue were made part of Police Regulation with a view to avoid any mischief/misinterpretation by under officers and constables of the police department on the ground of illness/medical ground. The Regulation(s) provide timely information of treatment to the concerned authority. Regulations further say for making request for medical leave or extension of leave on medical certificate. Regulations also provide liverage for treatment at the nearest dispensary, if the Police Hospital is out of easy reach.
In the instant case, as appears from the record, the facts related to treatment taken by claimant-respondent from S.M.P.H. have not been disputed. Information of treatment given by the claimant-respondent to the concerned authority is also not in dispute. It is also a fact that after declaring fit to join the duties vide medical certificate dated 21.07.2010, the claimant-respondent was permitted to join the duties. The punishment of withholding the salary was awarded only on account of failure to act strictly in accordance with the Regulation(s) 381 and 382, which in our view ought not to have been done in the facts of the case i.e. the claimant-respondent was under the treatment at S.P.M.H., from where on becoming fit to join the duties, a medical certificate was issued on 21.07.2010.
Considering the facts of the case and in absence of any adverse finding given by the punishing/appellate authority, in regard to the treatment taken by the claimant-respondent and the documents related to such treatment, we are taking pragmatic view, and accordingly we hold that finding of the Tribunal on the issue related to Regulation(s) 381 and 382 is not liable to be interfered.
For the forgoing reasons, we are of the view that the writ petition lacks merit and is liable to be dismissed.
Accordingly the writ petition is dismissed. No order as to costs.