State Of U.P. vs M/S Sincere Construction

Shekhar B. Saraf, J

Heard Mr. Nimai Dass, learned Additional Chief Standing Counsel with Mr. Manu Ghildyal, learned Standing Counsel appearing on behalf of the appellant and Mr. Tathagat Kumar with Mr. Divyanshu Chaubey and Mr. Sanjeev Pandey, learned counsel appearing on behalf of the respondent.

This is an appeal filed under Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (hereinafter referred to as 'the Act') challenging the order passed under Section 34 of the Act dated February 24, 2021.

By the aforesaid order, the application filed by the appellant under Section 34 of the Act was rejected with the following remarks:-

"यह भी तर्क दिया गया कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र संख्या- 248594 सन 2014 तथा स्टे प्रार्थना पत्र संख्या 326163/2014 लम्बित होने से विभाग द्वारा आर्विट्रेटर के समक्ष कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और उस पर कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सका जिससे प्रार्थी विभाग आर्विट्रेटर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी/विभाग जानबूझकर आर्विट्रेशन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहा, बल्कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र एवं स्टे प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु विचाराधीन होने के कारण आर्विट्रेटर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण एकपक्षीय आर्विट्रेटर अवॉर्ड पारित किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी की तरफ से यह भी कथन किया गया कि यदि आवेदक का अधिकार विपक्षी के प्रति बनता था तो उसे अपना काउण्टर क्लेम दाखिल करना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिनांक 07.04.2014 को आर्विट्रेटर की नियुक्ति किया था। ऐसी स्थिति में पुनर्विचार याचिका पोषणीय नहीं है और उसके दाखिल करने की परिसीमा भी निर्णय से 30 दिन के अन्दर होती है, जो विलम्ब से दाखिल किया गया है और कोई भी स्थगन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारण करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि प्रश्नगत अवॉर्ड विधि, तथ्य व माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि दृष्टांतों के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें कोई अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है और प्रार्थना पत्र धारा-34 माध्यस्थतम एंव सुलह समझौता अधिनियम, 1996 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3 क अन्तर्गत धारा-34 माध्यस्थम व सुलह अधिनियम 1996 निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।"

It is to be noted that the only ground of appeal was that the Arbitrator continued with the proceedings of arbitration in spite of the fact that a review application was pending before this Court. The Arbitrator in paragraph 6 of the award has, in great detail, dealt with the issue which clearly indicates the number of opportunities which were granted to the appellant herein. In spite of the said opportunities, the appellant herein refused to appear and participate in the arbitration proceedings. In light of the same, on December 3, 2014, the Arbitrator by a detailed order decided to proceed ex parte in the matter. The relevant portion of the order dated December 3, 2014 has been quoted in the award and is also quoted herein below for better reference:-

"After considering and taking into account the letters sent by the officer concerned and upon the pleading on behalf of the appellant-claimant, in my view, there is no dispute to the effect that respondent State is having full knowledge of the arbitral proceedings and they are not deliberately appearing before the Arbitrator only to defeat the claim of the appellant-claimant. But, in spite of the facts and circumstances of the present case, though I can reserve the judgment for making the award today but only to follow the principles of natural justice and to give last opportunity to respondent State I am adjourning the case for the next date with a clear direction that in case of failure in appearing or by filing rebuttal of the claim by the respondent State, on the next date, in case they do not put their appearance and file rebuttal there will be no option except to reserve the judgment for the purposes of giving an ex-parte award on the basis of consideration and merits of the claim of the claimant."

All these facts were taken into account by the District Judge, Mirzapur while deciding the matter against the appellant. The law with regard to the limited grounds available to an appellant in Section 34 of the Act as well as in Section 37 of the Act has been settled by the Supreme Court in catena of judgments. It is clear from the facts herein that the Arbitrator has acted bonafide, and therefore, this Court finds no need to interfere with the order passed under Section 34 of the Act.

Accordingly, the appeal is dismissed.