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Judgment
By way of the present writ petition, the petitioner has challenged the action of the respondent Mandi in allotting it a smaller size of plot for construction of shop alleging it to be discriminatory and thus, violative of Article 14 of the Constitution of India.
Before adverting to the rival contentions, it would be appropriate to lay requisite factual backdrop, which led to allotment of these plots to the petitioner as well as the respondents nos.5 to 10 at Bhadwasia.
A Mandi known as Savitri Bai Fulle Krishi Upaj Mandi (Fal Sabji), Jodhpur (hereinafter referred to as Paota Mandi) is situated at Paota adjacent to Roadways Bus Stand. With the growth of the city, it became necessary that the bus stand at Paota be expanded, hence, the State Government, in pursuance of the directions issued in a PIL, decided to shift the present Mandi at Paota to Bhadwasia and give the land held by Paota Mandi to RSRTC for expansion of the bus stand. Initially, the Mandi at Paota accommodated licensees of all kinds of vegetables and fruits as well, however, in the year 1993, it was decided to shift licensees of onion, potato and fruits to a new Mandi at Bhadwasia. In this process the licensee of such commodities shifted to new Mandi at Bhadwasia in the year 1995, leaving only wholesale traders of vegetables (other than onion potato) and some left out traders of fruits to continue with their business at Paota Mandi.
In the year 2013, after long deliberations, a high level meeting of various wings of the State Government was convened under the aegis of Addl. Chief Secretary, Urban Housing and Development Department and after thorough discussions on 7.2.2013, it was decided that the present licensees carrying on business at Paota would be shifted to Bhadwasia and the land of Paota Mandi would be handed over to RSRTC, while the land of RSRTC (depot) existing near the Bhadwasia Mandi would be handed over to Krishi Upaj Mandi for establishment/development of new fruit and vegetable Mandis.
It will not be out of context to reproduce the relevant decisions taken at the State Level meeting headed by the Chief Secretary of the State on 25.2.2012 and the above referred meeting held on 14.2.2013, which runs as under:-
03.12.2012
"1. उपरोक्त विषय में पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.12 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि -
अ. गौणमण्डी यार्ड फ.स. पावटा जोधपुर की व्यवसायिक दुकानों एवं किसान भवन को छोड़ते हुए शेष उपलब्ध 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि, जो वर्तमान बस स्टेण्ड से लगती हुई है, राजस्थान राज्य पथ निगम को हस्तान्तरित की जायेगी।
ब. उक्त 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात शेष भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से (निर्धारित कमीशन पर) व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निलामी के माध्यम से विक्रय किया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग मण्डी समिति द्वारा आवंटित भूमि की कीमत के भुगतान एवं हस्तान्तरण पश्चात फल सब्जी मण्डी के विकास कार्यों हेतु किया जा सकेगा।
दिनांक 03.12.2012 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि की अध्यक्षता में इस विषय में एक बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आये थे कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति को नव मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरित किये जाने के लिए अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 में प्रक्रिया निर्धारित की हुई है।
प्रथम हस्तान्तरण प्रथम चरण के आवंटन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। प्रथम चरण के आवंटन में केवल ऐसे क वर्ग दलाल, संयुक्त व्यापारी, व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारी ही आवंटन के पात्र होंगे जो कि अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण एवं मार्केट एरिया में अवस्थित हो एवं व्यवसाय कर रहे हो तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटन के पात्र हो। वर्तमान प्रकरण जोधपुर शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं परिवहन व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से क्रियान्विति की जाने वाली पावटा बस स्टेण्ड विस्तार एवं विकास प्रोजेक्ट से संबंधित है। बस स्टेण्ड के विस्तार एवं विकास के लिए पावटा स्थित गौणमण्डी यार्ड (फ.स.) को हस्तान्तरित किया जा रहा है इसलिए यहां व्यापार कर रहे आवंटी व्यवसायियों, जिनके पास इस मण्डी यार्ड में दुकानें पूर्व में किराये/लीज पर आवंटित है, को स्थानान्तरित किये जा रही जगह पर सुनिश्चित आवंटन किया जाना आवश्यक है। इस पहलू को देखते जिसमें निम्न बिन्दुओं पर सहमति हुयी थीः-
A. वर्तमान में आवंटी व्यवसाईयों के पास प्रस्तावित आवंटन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे भूखण्डों की तुलना में छोटे आकार के भूखण्ड आवंटित है। इस तथ्य को देखते हुए कि पावटा स्थित गौणमण्डी यार्ड की भूमि की बाजार दर भदवासिया स्थित यार्ड की दर से कहीं अधिक है तथा मण्डी में वर्ष 1974 से ही व्यवसाय हो रहा हे। नव मण्डी यार्ड में बडे आकार के भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। जीरा मण्डी के पास फल सब्जी को आंवटित की जाने वाली भूमि का रकबा 20 बीघा प्रस्तावित था परन्तु 9 बीघा भूमि पर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण विवादित होने के कारण शेष 11 बीघा भूमि पर ही भूखण्डों का चिन्हांकन किया गया है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नव मण्डी यार्ड में 12 20 ग 50 फुट के भूखण्ड सृजित किये गये है।
B. गौणमण्डी (फ.स.) पावटा में स्थित सभी 323 आवंटी व्यवसाईयों, जिनका सत्यापन मण्डी रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा, को भदवासिया में स्थानान्तरित किये जा रहे है यार्ड में भूखण्ड आवंटित किये जावें।
C. वर्तमान में पावटा स्थित यार्ड में कार्यरत व्यवसाईयों में से सब्जी का थोक व्यवसाय करने वाले आवंटी व्यवसाईयों को भदवासिया स्थित 30 बीघा भूमि में तथा शेष फुटकर दुकानों में कार्यरत फल का व्यवसाय करने वाले आवंटी व्यवसाईयों को जीरा मण्डी के पास 11 बीघा भूमि पर चिन्हित भूखण्ड आवंटित किये जावें। यह आवंटन अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के तहत प्रथम चरण के आवंटन की दर की गणना के अनुसार की जायेगी। प्रथम चरण की दर की गणना के लिए भूमि की कीमत कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) के द्वारा फल सब्जी मण्डी को हस्तान्तरित की जा रही भूमि के पेटे भुगतान की गई राशि एवं उस पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के आधार पर की जायेगी।
D. भूखण्डों का आवंटन, सहमति ना बनने की दशा में लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
E. आवंटी व्यवसाईयों को भूखण्ड आवंटन के पश्चात शेष रहे भूखण्डो का आवंटन वर्तमान में कार्यरत व्यवसाईयों (अनुज्ञापत्रधारियों) में से ही आवेदन पर आमंत्रित कर अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के द्वितीय चरण के प्रावधानों के अनुरूप वर्तमान डी.एल.सी. के 50 प्रतिशत दर पर लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
F. स्थानान्तरण के पश्चात आवंटन किये जा रहे भूखण्डों का आवंटन 99 वर्षीय लीज आधार पर किया जायेगा। गौणमण्डी यार्ड फल सब्जी पावटा में ऐसे आवंटी व्यवसाई जिन्होंने अपनी दुकान की लीज में परिवर्तित करा लिया है उनको लीज परिवर्तन में जमा कराई मूल राशि का समायोजन भूखण्ड की कीमत में किया जायेगा। लीज राशि/किराये के पेटे जमा कराई राशि का कोई समायोजन नहीं किया जावेगा।
G. यह प्रकरण प्रोजेक्ट विशेष की क्रियान्विति हेतु मण्डी समिति को स्थानान्तरित किये जाने के संबंधित है एवं नवीन आवंटन से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटी व्यवसाईयो को आवंटन के पश्चात शेष भूखण्डों के लिए ही कृषक कोटे का आरक्षण किया जायेगा। सम्पूर्ण भूखण्डों के आधार पर नहीं।"
7.02.2013
"4. आज बैठक में प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार किया गया। यह प्रकरण जोधपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान बस स्टैण्ड के विस्तार एवं विकास किये जाने की एक अहम योजना से संबंधित है और बस स्टैण्ड का विस्तार तभी संभव है जबकि वर्तमान में फल सब्जी मंडी पावटा के सभी आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों को भदवासिया में इस हेतु उपलब्ध भूमि पर प्रस्तावित दुकानों का आवंटन किया जाये। सामान्य नीति के तहत सभी आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों को शिफ्ट किया जाना संभव नहीं होगा। विचार विमर्श के बाद निम्न निर्णय लिये गयेः-
गौणमण्डी (फ.स.) पावटा में स्थित सभी 323 आवंटी व्यवसाईयों, जिनका सत्यापन मण्डी रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा, को भदवासिया में स्थानान्तरित किये जा रहे यार्ड में भूखण्ड आवंटित किये जावें।
वर्तमान में पावटा स्थित यार्ड में कार्यरत व्यवसाईयों में से सब्जी का थोक व्यवसाय करने वाले आवंटी व्यवसाईयों को भदवासिया स्थित 30 बीघा भूमि में तथा शेष फुटकर दुकानों में कार्यरत फल का व्यवसाय करने वाले आंवटी व्यवसाईयों को जीरा मण्डी के पास 11 बीघा भूमि पर चिन्हित भूखण्ड आवंटित किये जावें। यह आवंटन अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के तहत प्रथम चरण के आवंटन की दर की गणना के अनुसार की जायेगी।
भूखण्डों का आवंटन आपसी सहमति के आधार पर किया जाये। सहमति ना बनने की दशा में लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु मंडी समिति 20.02.2013 तक स्थिति स्पष्ट करे।
आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों के अलावा मंडी क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यवसाईयों को भी उनके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सब्जी एवं फल ब्लाक में प्रथम चरण के प्रावधानों के अनुरूप आवंटन किया जाये। इनका आवंटन आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों के पश्चात शेष रहे भूखण्डों के लिये किया जाये।
प्रस्तावित सब्जी ब्लाक में दुकानों के आकार में समुचित परिवर्तन करते हुए अतिरिक्त दुकाने भी सृजित की जाये जिससे की सब्जी का व्यवसाय कर रहे अनुज्ञापत्रधारी गैर आवंटियों को भी सब्जी ब्लाक में भूखण्डों का आवंटन किया जा सके।
फल सब्जी मंडी पावटा के प्रागंण में वर्तमान में कार्यरत फुटकर व्यवसाईयों को भदवासिया में स्थित रोडवेज वर्कशाप की प्राप्त होने वाली भूमि में छोटे भूखण्ड काटकर समायोजित/आवंटन किया जाये। वर्तमान में फुटकर व्यवसाईयों के लिये आवंटन के संबंध में पृथक से कोई नीति नहीं होने के कारण प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर नीति निर्धारित कर आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करे।
जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) जोधपुर को ग्राम आगणवा में आवंटित की गयी 90 बीघा भूमि की एवज में कृषि उपज मंडी समिति (फल सब्जी) तथा (अनाज) जोधपुर को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया जाना होगा।
फल सब्जी मंडी की समस्त 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि रोडवेज के विस्तार एवं विकास के लिये दी जायेगी।
नव विकसित किये जा रहे बसस्टैण्ड में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि, केवल यात्रियों के लिये उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं के अलावा विकसित नहीं की जायेगी।
वर्तमान फल सब्जी मंडी प्रांगण पावटा के प्रवेश एवं निकास द्वार को चौडा करने में आने वाली दुकानों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विकसित किये जा रहे बसस्टैण्ड की व्यवसायिक दुकानों में समायोजित कया जावेगा।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नये स्थान पर वर्कशाप विकसित करने के लिये वित्त विभाग ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करायेगा जिसकी वसूली 7 वर्ष बाद प्रारम्भ होगी।
उक्त नव बसस्टैण्ड का शिलान्यास कार्यक्रम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णयों की पालना में समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाये तथा आवंटन आदि की प्रक्रिया भी तद्नुरूप पूर्ण कर ली जावे।"
The petitioner's case is that he, having a license to carry on the business/trade of selling fruits as a semi- wholesaler, has been allotted a plot ad-measuring 12'x30', in the new Mandi at Bhadwasia; whereas the respondents nos.5 to 10, who too, are semi-wholesalers, have been allotted much bigger plots ad-measuring 18'x50'. Initially, seven petitioners led by M/s. Nanak Ram Narayan Ram felt aggrieved of the decision of the respondents no.3, as he had allotted bigger shops (ad-measuring 18'x50') to respondents nos.3 to 9, mentioned in the list of allottees published by the respondent no.3 and filed a joint petition, thereafter, petitioners nos.1 to 3 and 5 to 7 withdrawn their petitions. Now the writ petition is only on behalf of M/s. A Altaf Shah & Brothers (earlier it was M/s. Manakram Narayan Das).
The petitioner's contention is that as per the Shifting Policy of 2013, the decisive factor is "license" and not the "kind/nature of business"; hence all the semi-wholesalers should have been allotted equal plots, irrespective of the fact, whether they were dealing in fruits or vegetables. The petitioner has been hostilely discriminated vis-a-vis respondents nos.5 to 10, who have been allotted shops ad-measuring 18'x50' feet, simply because they are semi-wholesalers/wholesalers of vegetables.
The learned counsel for the petitioner invited attention of this Court towards the averments made in para no.11 of the writ petition to substantiate his arguments. For the purpose of ready reference the para no.11 of the writ petition, which encompasses the soul of the controversy is being reproduced hereunder:
"11. That recently the petitioner has come to know that the 6 semi wholesalers were included in the list of wholesalers and they are being granted the shops in Bhadwasia Mandi Yard. The similarly situated persons (semi-wholesalers) are being found eligible for allotment of shops as wholesalers at Bhadwasia Yard and respondents have taken decision to allot the shops admeasuring 18x50 feet at Bhadwasia Yard. The petitioner though was also entitled to get the shop of 18x50 feet at Bhadwasia but he has not considered for the said allotment. To the best of the petitioner's knowledge the names of such persons who are being found eligible for the allotment of 18x50 Feet shop are Sunil Brothers, Murlidhar, Bhagwandas, Ramesh Bhai, Madanlal. The name of their firms to the best of petitioner's knowledge are at Sr. No.56, 146 & 147 in the list of semi-wholesalers. The above referred persons are similarly situated as like petitioner and same is fortified by the list as published by the respondents for semi-wholesalers. Petitioner has visited the office of respondent No.3 and have asked about the information and the reasons for non-inclusion then it was told by the office that the record and reasons cannot be made available to him as some matter is pending under consideration before this Hon'ble Court."
A reply to the writ petition has been filed by the respondents contending inter alia, that respondents nos.5 to 10 have been allotted plots as per their eligibility & entitlement and that no different treatment has been given to the petitioner.
Corresponding reply to para no.11 of the writ petition reads thus:
"11. That the contents of para no.11 of the writ petition has not been admitted in the manner the same have been averred, however, it is submitted that the six semi wholesalers are allowed to make application for allotment of the shop admeasuring 18x50 ft. at Bhadwasia yard on the ground that all these 6 semi wholesalers are doing the business of vegetables and they are depositing the Mandi charges/user charges for the business of vegetables only. That all these six semi wholesalers are doing the business of vegetable and are also paying charges for the same therefore, they are allowed to make application for allotment of the shops for the block of wholesale Sabji market. That the petitioners though are semi wholesalers but they are doing the business of fruits and they are also paying the charges for fruits only. That even the applications submitted by the petitioners for allotment of the shops is for the fruits only and therefore, they are liable to be allotted shops in the block of wholesale fruit market. Copy of the chart showing the charges deposited by six semi wholesalers as well as one of the application submitted by one of the petitioners is annexed herewith and marked as Annexure R3/2 & R3/3 respectively."
During the course of arguments, it has been asserted by the learned Addl. Advocate General appearing on behalf of the respondent-State that in the process of shifting of the present Paota Mandi to Bhadwasiya Mandi, the respondents have developed two separate Mandis viz., "Vegetable Mandi" and "Fruit Mandi". As far as Fruit Mandi is concerned, as per the Policy, the wholesalers are to be allotted shops ad-measuring 12'x30', whereas looking to the nature of the business, the wholesalers of Vegetable are required to be allotted shops ad-measuring 18'x50'.
Learned Addl. Advocate General contended that the petitioner being a wholesaler in Fruit, belongs to a separate class than the respondents nos.6 to 11 and other businessmen dealing in vegetables. No wholesaler of fruits has been allotted bigger shops (18'x50).
Mr. Manoj Bhandari, learned counsel appearing for the private respondents Nos.7 to 12 argued that the petitioner has created unnecessary confusion; there is no category called 'semi-wholesaler', there are only two types of licenses, (i) wholesaler and (ii) retailer. He argued that it may be true that the size of shop which the petitioner is having is equal to the size of shops occupied by the respondents, in Paota Mandi, but the basic difference between them is that the petitioner is a wholesale dealer/licensee in Fruits, whereas the private respondents are wholesale - licensees of vegetables. He argued that the respondents have developed two separate Mandis, wherein plots have been earmarked for wholesalers of each trade. If on account of availability of land, business requirement or for other reasons, if the respondents have created bigger plot size in vegetable Mandi, which have been allotted to his clients, the petitioner should not have grudge, inasmuch as all the licensees of fruits have been allotted smaller plots (12'x30') while all licensees dealing in vegetables have been allotted bigger plots (18'x50').
Heard learned counsel and perused the relevant material.
It is not the case of the petitioner that any of the respondents and other traders being semi wholesalers in Fruits, have been allotted bigger shop.
In considered opinion of this Court, the licensees dealing in fruits and licensees dealing in vegetables form two different classes. If the respondents, after considering the nature of business and other relevant factors have developed two separate Mandis and have taken a Policy decision, which has been uniformly applied to all dealers alike, while keeping in mind their nature of business, it cannot be said that there is a differential treatment much less hostile discrimination meted out to the petitioner, as against the dealers dealing in vegetables.
Creation of two classes of dealers, given the fact that two entirely separate Mandis have been developed is a reasonable classification, based on intelligible criterion. Such classification is essential and inevitable, when two separate markets have been developed.
As a matter of fact, presently licensees of vegetables and fruits are/have been operating in the Paota Mandi. Later on, the respondents have decided to establish two separate Mandis at Bhadwasia; (i) Bhadwasia Fruit Mandi and (ii) Bhadwasia Vegetable Mandi. The decision of the State Government taken in its meeting dated 7.2.2013 (reproduced hereinabove, particularly paras nos.2 and 4 thereof) leaves no room for ambiguity that it was decided by all concerned that the traders engaged in a particular nature of business viz., vegetables and fruits will be allotted plots/shops as per their business.
The petitioner's argument has been that as per Transfer Policy, 2013, particularly clauses (7) and (8), the basis of allotment of shop was the existing shop in Paota Mandi and the same cannot be changed to nature of business. With a view to dwell upon petitioner's contention, it would be apt to reproduce clauses (7) and (8) of the Transfer Policy of 2013, which are as under:
"(7) ''मण्डी प्रांगण के स्थानान्तरण'' से तात्पर्य वर्तमान/विद्यमान मण्डी प्रांगण में अवस्थित आवंटी अनुज्ञापत्रधारी व्यवसाईयों को, जिन्हें विद्यमान मण्डी प्रांगण में अघोषित किये जाने अथवा अन्य कारणों से प्रस्तावित नवीन मण्डी प्रांगण में भूखण्ड/दुकान आवंटन के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाना है।
(8) ''विद्यमान आवंटी अनुज्ञापत्रधारी'' से तात्पर्य वर्तमान मण्डी प्रांगण में आवंटित व्यवसाय स्थल पर अनुज्ञापत्रधारी व्यवसाईयों से है।"
In considered opinion of this Court, clauses (7) and (8) of the Transfer Policy of 2013 deals with the right of licensees carrying on their business in existing Mandi at Paota. According to the Policy of 2013,the petitioner as well as the respondents nos. 7 to 12 have a right of allotment of plot/shop at new Mandi at Bhadwasia; however, as far as size of the plot is concerned, the Policy of 2013 neither throws any light nor does it have any provision governing size of the plot.
Hence, if the respondents have decided to develop two separate Mandis and have chosen to allot shops based upon their nature of business for the ease and convenience of the business, no fault can be found in such decision.
Clauses (7) and (8) of the Policy, if interpreted purposeively, in the backdrop of above facts, their stand turns out to be perfectly just and proper. If they have developed plots ad- measuring 12'x30' for wholesalers of fruits, as against plots of 18'x50'for wholesalers of vegetables and allotted the same consider their business, then, regardless of the fact that their existing shops at Paota are equal in size, they can be allotted different size of plots in new Mandi at Bhadwasia, particularly when, two separate Mandis have been developed for vegetable and fruits.
This being the position, this Court finds no substance in the petitioner's petition, hence, the same is dismissed.
The stay application also stands disposed of accordingly.