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Judgment
Appellant has filed this appeal against the order of framing charges against him. The trial Court framed charges against the appellant for commission of offence punishable under Sections 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 of Indian Penal Code and Section 3(2)(v) of SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
Following charges have been framed against the appellant by the trial Court:
''मैं, पी0 के0 सिन्हा, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
आप- दीपक कुमार दीवान आत्मज- चिंतामणि दीवान पर निम्नानुसार आरोप लगाता हूं कि:-
प्रथम- दिनांक-07/12/2007, दिनांक-28/02/2008 एवं दिनांक-21/4/2009 को 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा नरसिंहपुर पुलिस थाना कोतवाली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में आपने तथा सह आरोपी संतोष पटैल ने परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में छल द्वारा बेईमानीपूर्वक फरियादी हरिराम मेहरा से प्रवचना कर उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाता क्रमांक-30273348577 से क्रमशः तीस हजार, तीस हजार एवं पचास हजार रू0 की धनराशि छलपूर्वक हस्ताक्षर कराकर स्वयं को परिदत्त करने हेतु उत्पे्ररित किया और इस प्रकार आपने वह अपराध किया, जो कि धारा-420 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
द्वितीय- उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने तथा सह आरोपी संतोष पटैल ने परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी हरिराम मेहरा की संपत्ति उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाता क्रमांक-30273348577 से क्रमशः तीस हजार, तीस हजार एवं पचास हजार रू0 की धनराशि के संबंध में छल द्वारा बेईमानीपूर्वक छलपूर्वक प्राप्त करने हेतु तत्संबंधी दस्तावेज की कूटरचना की और इस प्रकार आपने वह अपराध किया, जो कि धारा-467 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
तृतीय- उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने तथा सह आरोपी संतोष पटैल ने परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी हरिराम मेहरा की संपत्ति उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाता क्रमांक-30273348577 के संबंध में दस्तावेज की इस आशय से कूटरचना की गई कि उसे छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा और इस प्रकार आपने वह अपराध किया, जो कि धारा-468 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
चतुर्थ- उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने तथा सह आरोपी संतोष पटैल ने परस्पर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी हरिराम मेहरा की संपत्ति उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाता क्रमांक-30273348577 के संबंध में दस्तावेज को जानते हुए कि वह कूटरचित है, कपटपूर्वक/बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करते हुए कूटरचना किया। इस प्रकार आपने वह अपराध किया, जो कि धारा-468 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
पंचम- उक्त समयावधि एवं स्थान पर आपने स्वयं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं रहते हुए अनुसूचित जाति 'मेहरा' के फरियादी हरिराम मेहरा की संपत्ति उसके किसान क्रेडिट कार्ड खाता क्रमांक-30273348577 की धनराशि क्रमशः तीस हजार, तीस हजार एवं पचास हजार रू0 के संबंध में छल द्वारा बेईमानीप ूर्वक छलपूर्वक प्राप्त करने हेतु तत्संबंधी दस्तावेज की कूटरचना कर दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने वह अपराध किया, जो कि धारा-3(2-5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम),1989 क े अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
और मैं एतद् द्वारा आदेशित करता हूँ कि आपका विचारण उक्त आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया जाए।"
At the relevant time, the appellant was posted as Assistant Manager, State Bank of India, ADB Branch, Narsinghpur. One Hariram lodged a complaint with the Superintendent of Police during 'Jansunvai' organized by the Collector, Narsinghpur. It is alleged in the complaint that Santosh Patel had withdrawn money from the bank account after forging signature of the complainant on the withdrawal form, Rs. 30,000/- was withdrawn on 07.12.2017 and Rs. 30,000/- was withdrawn on 28.02.2008 and Rs.50,000/- was withdrawn on 21.04.2009.
The bank issued Kisan Credit Card to Hariram and Shivdayal with a credit limit of Rs. 2 lacs only. It is alleged in the complaint that the applicant did not receive the money. When the complainant received statement of his account, then he came to know that the amount was withdrawn from his account. The present appellant did not issue any passbook to the complainant, although an oral request was made to this effect. After investigation, it was found that the present appellant had verified the fact that the person in whose favour the amount was disbursed was the person who had the bank account. The present appellant made his signature on the withdrawal forms. The police conducted investigation and filed charge-sheet.
The counsel for the appellant has submitted that there is no evidence against the appellant showing his involvement. He is falsely implicated in the case. Investigation was not done by the authority, who is competent to conduct the investigation in accordance with the provisions of SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
I have perused the record. There is evidence that the present appellant had put his signature on the withdrawal forms. There is allegation that the passbook was not issued to the borrower. It is not proper to consider the details of evidence, which is available against the appellant on record because it would affect adversely the trial. However, there is evidence for framing of charge against the appellant. Hence, there is no merit in this appeal. It is hereby dismissed.