Chandan Vishwakarma vs Union Of India And Others

The present habeas corpus writ petition has been filed on behalf of corpus Chandan Vishwakarma who is said to be illegally detained by the State-respondents.

The writ petition has been filed with the following prayer :

"I. Issue a writ, order or direction in the nature of Habeas Corpus directing the respondents to produce the corpus of petitioner before this Hon'ble Court and set him at liberty from illegal detention.

II. issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the detention orders dated 15.8.2018 and 9.10.2018 passed by the respondents.

III. issue any other suitable writ petition, order or direction, and/or to pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the circumstances of the case.

IV. award the cost to the petition in favour of the petitioner."

We have heard Sri Udai Karan Saxena, learned counsel for the petitioner, Sri Jitendra Prasad Mishra, learned counsel for the Union of India and Sri Patanjali Mishra, learned A.G.A. appearing for the State.

The order under challenge is the detention order dated 15.08.2018 passed by the State-respondent, which was subsequently approved on 21.08.2018. The said detention order was thereafter extended vide order dated 05.11.2018 (Annexure-2) to the counter affidavit filed on behalf of State (District Magistrate). This extension was made for a further period of three months.

The counsel for the petitioners submits that basis of the said detention order appears to be three incidents with regard to which three different FIRs were lodged with three different Case Crime numbers. The first being Case Crime no. 224 of 2018, the second being Case Crime no. 225 of 2018 and the third being Case Crime no. 226 of 2018. All the three FIRs have been lodged on the same day, i.e. 31.7.2018. The first F.I.R. was lodged at about 4:25 in the evening, the second F.I.R. was lodged at about 9:08 in the night and the third F.I.R. was lodged at about 00:32 hours at midnight.

The Court has been informed that subsequent to the passing of the detention order dated 15.8.2018, the petitioner has been granted bail in all the aforesaid three cases but it has not been disputed that the date on which the detention order was passed by the appropriate authority that is 15.8.2018, the petitioner was in jail and the satisfaction of the detaining authority as recorded in this regard is absolutely false.

At this stage, the attention of the Court has been drawn to the order of detention (ground to detention), the illegality in the satisfaction of the detaining authority while passing the detention order.

श्आप व आपके साथी सुनील सिंह का क्षेत्र में आतंक बढ़ गया है। व्यापारियों व विभिन्न कारोबारियो से जमानत कराने के लिए धन उगाही कर रहे है। इन लोगो द्वारा जेल में रहते हुए भी अन्य माध्यमों से यह कहते हुए दहशत फैलाया जा रहा है कि जिस दिन छुटकर आयेगे तुम लोगो की खैर नही है यदि किसी ने खिलाफ में गवाही दी तो जान से मार देंगे।

आप न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में दिनांक 01.08.18 से निरूद्ध है। आपकी जमानत प्रार्थना पत्र मा0 सी0 जे0 एम0 न्या0 गोरखपुर से दिनांक 03.08.2018 को निरस्त होकर मा0 सत्र न्या 0 गोरखपुर में विचाराधीन है। जहां से आप जमानत प्राप्त करने की तैयारी में है। उपरोक्त मुकदमें में जमानत प्राप्त करने हेतु आपके सहयोगियो द्व ारा दुकानदारो व व्यवसायियो को धमका कर धन इकट्ठा कराया जा रहा है। निकट भविष्य में आपके जमानत पर छूट जाने की प्रबल संभावना है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आप एक खतरनाक, दुस्साहसिक एवं शातिर अपराधी है। आप की आपराधिक गतिविधियां निरंतर बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था का अनुरक्षण कुप्रभावित हो रहा है। आपके आपराधिक कृत्यो से जनमानस, व्यापारी, छात्र दुकानदार में भय एवं आतंक व्याप्त है। जेल में रहते हुए भी आप द्वारा अपने सहयोगियो के माध्यम से भी दुकानदारो, व्यापारियों से अपनी जमानत कराने के नाम पर लगातार गुण्डा टैक्स की माँग की जा रही है। और अपने विरूद्ध मुकदमें में गवाही न देने के लिए धमकाया जा रहा है। आपके दहशत एवं आतंक से कोई व्यक्ति सामने आकर मुकदमा लिखवाने व आपके विरूद्ध गवाही देने का साहस नही कर पा रहा है।

उपरोक्त तथ्यो से प्रमाणित है कि आप स्वभावतः दुस्साहसिक एवं खतरनाक अपराधी है। आपके ऊपर कई गम्भीर अपराध दर्ज है, वृहद् आपराधिक इतिहास है। आपकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था का अनुरक्षण कुप्रभावित हो रहा है। आपके आपराधिक कृत्यो से थाना राजघाट व उसके आस-पास के लोगो में दहशत, भय व संत्रास उत्पन्न हो गया है। आपकी आपराधिक गतिविधियो पर नियंत्रण, विधि का शासन स्थापित करने तथा लोक व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु आपको निरूद्ध करना नितान्त आवश्यक है। यदि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध नही किया गया तो आप अपने आपराधिक कृत्यो को जारी रखते हुये आम जनता, व्यापारियो, दुकानदारो, छात्रा, अभिवावको को आतंकित कर लोक व्यवस्था के अनुरक्षण में व्यवधान उत्पन्न करेगें जिससे जनजीवन का सामान्य प्रवाह छिन्न-भिन्न हो जायेगा, अतएंव लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरूद्ध किया जाय।

The primary and basic contention of the counsel for the petitioner is to the effect that the satisfaction as recorded by the detaining authority while passing the detention order is not in accordance with the legal parameter as laid down by the Apex Court and which forms the basis for recording the satisfaction. There is nothing on record in the detention order which may show that the petitioner is likely to be granted bail or thereafter on being released on bail, he will indulge in activity as has been indulged by them in the present case. The petitioner has drawn the attention of the Court to all the three FIRs which have been annexed to the writ petition to demonstrate and to bring on record the nature of detention as contained in the FIRs.

First F.I.R.

"(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना: 1. Day (दिन: मंगलवार Date from (दिनांक से 31/07/2018 Date To

(दिनांक तक: 31/07/2018

Time Period (समय अवधि: पहर 4 Time from (समय से: 11%30 बजे Time To (समय तक: 11%30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई%

Date (दिनांक)% 31/07/2018 Time (समय)% 16%25 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)%

Entry No. (प्रविष्ट सं½% 030 Date & Time (दिनांक और समय)% 31/07/2018 16%25 बजे

सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना राजघाट गोरखपुर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी विवेक कुमार गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता मु0- मिर्जापुर थाना - राजघाट जिला- गोरखपुर का निवासी हूं प्रार्थी हिन्दू युवा वाहिनी का मंडल महामंत्री है। संगठन एवं भाजपा के प्रति हमेशा प्रचार प्रसार हेतु पोस्ट डाला करता हैं कल दिनांक 30.07.2018 को हमारे मो0न0 पर 8808711222 पर मो0 नं0 8052444444 से फोन आया था फोन करने वाले ने अपना परिचय सुनील सिंह राष्टीय अध्यक्ष हिन्दू युवा वाहिनी भारत बताया तथा मुझे संगठन छोडने के लिए मजबूर किया और कल घर आने की बात कही और कहा कि रामभुआल कुशवाहा एवं ई0पी0के मल्ल को भी बुला लेना उसके 5 मिनट बाद मो0न0 6387173105 से फोन आया जिसने अपना परिचय चंदन विश्वकर्मा बताया उन्होने मुझे फोन कर मां - बहन की गाली देते हुए मुझे स्वयं तथा मेरे परिवार को जान माल की धमकी देते हुए ललकारने लगा कि बाहर निकले सबको देख लेंगें। आज पुनः लगभग 11.30 बजे उक्त चंदन विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा अपने भाई सौरभ विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा मो0- मिर्जापुर थाना राजघाट अपने 4-5 लोगों के साथ मेरे घर पर चढ आये मां- बहन की गाली देते हुए मुझे दौडा लिए मैं घर में भागा वो लोग भी घर में गाली देते हुए जान मारने के नियत से घुसे मैं दूसरी मंजिल पर जाकर अपनी जान बचाई लोगों के आने पर भीड बढती देख कर ये लोग भाग गये। प्रार्थना पत्र दे रहा हू उचित कार्यवाही करने की कृपा करे तथा ये लोग दबंग व्यक्ति है। मेरी सुरक्षा व्यवस्था करने की कृपा करे। प्रार्थी विवेक कुमार गुप्ता (सूर्या) पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता दिनांक 31.07.2018।

Second F.I.R.

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): मंगलवार Date from (दिनांक से31/07/2018 Date To

(दिनांक तक): 31/07/2018

Time Period (समय अवधि: पहर 6 Time from (समय से): 17%30 cts Time

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक) : 31/07/2018 Time (समय) : 21%08 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्ट सं.) : 039 Date & Time (दिनांक और समय) : 31/07/2018 21%08 बजे

सेवा में प्रधान लेखक थाना राजघाट जनपद गोरखपुर आज दिनांक 31.07.18 को मैं ैभ्व् रामविलास यादव मय हमराह का0 योगेश्वर पांडेय का0 राकेश प्रसाद भ्ळ रामकृपाल मय जीप सरकारी न्च् 53 ।ळ 0872 चालक अशोक कुमरा सिंह के देखभाल क्षेत्र व शांति व्यवस्था क्षेत्र में मामूर था जरिये दूरभाष सूचना मिली की थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ0 स0 224ध्18 धारा 147,149,452,352,504,506,507 प्च्ब्विरूद्ध विश्वकर्मा आदि 3 नफर व 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरोध में हिन्दू वाहिनी भारत के अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में सौरभ विश्वकर्मा, भूपेंद्र सिंह, अभिनंदन तिवारी, श्री राम बाबू, कमलेश चंदर विश्वकर्मा, सुनील कुमार, राधवेंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह आदि ;2द्ध भूपेंद्र सिंह पुत्र धु्रव प्रताप सिंह 35-40 नफर व्यक्तियों साथ नारेबाजी करते हुए गाली गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी देते हुए थाने में घुसने का प्रयास कर रहे है, इस सूचना को मेरे द्वारा जरिये दूरभाष उच्चधिकारीगण को अवगत कराते हुए थाने पर पहुचा तो देखा कि उपरोक्त लोगो की भीड को संतरी पहरी थाना गेट पर रोक रहा है और उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा संतरी को धक्का देकर थाने में प्रवेश कर गये जिसके कारण थाना व आस पास अफरा तफरी का माहोल पैदा हो गया। और कार्य सरकार बाधित हो गया, मेरे द्वारा भीड को काफी समझाया बुझाया गया और समझाने बुझाने पर उक्त भीड और उत्तेजित हो गयी और धक्का मुक्की करने लगी मेरे द्वारा बताया गया कि आप की भीड विधि विरूद्ध है आप लोगो के इस कृत्य से थाने के सामने की सडक पर आवागमन बाधित है और अफरा तफरी का माहौल हो गया है इस पर उक्त भी्रड हाथापाही पर उतारू हो गया शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है। तब तक उच्चाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी थाना प्रभारी गोरखनाथ श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना प्रभारी कोतवाली श्री घनश्याम तिवारी अपने - 2 हमराह फोर्स के साथ थाने पर आ गये। ज्योंहि पांच छ ब्यक्तियों मौके से आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर गिरफतार किया गया तो शेष लोग मौके के नजाकत को भागते हुए हट बढ गये। गिरफतार व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सुनील सिंहैध्व्स्व0 रघुनाथ सिंह त्ध्व्कुडाघाट च्ैकैंट जनपद गोरखपुर त्ध्व्आवास विकास कालोनी कुडाघाट च्ै कैंट गोरखपुर ;3द्ध अभिनंदन तिवारी ैध्व् भूपनाथ तिवारी त्ध्व् बरौली च्ै महुली जनपद संतकबीर नगर ;4द्ध श्री रामबाबू ैध्व् शिवकुमार त्ध्व् मिर्जापुर च्ैराजघाट जनपद गोरखपुर ;5द्ध कमलेश ैध्व् स्व0 हरिओम त्ध्व् मिर्जापुर च्ै राजघाट जनपद गोरखपुर ;6द्ध चंदन विश्वकर्मा ैध्व् राजू विश्वकर्मा त्ध्व् मिर्जापुर च्ै राजघाट जनपद गोरखपुर बताये तथा बताये कि अजीत अग्रहरि ैध्व् मनू अग्रहरि त्ध्व् मिर्जापुर घासीकटरा रोड च्ै राजघाट जनपद गोरखपुर ;2द्ध मक्खन श्रीवास्तव नाम पता अज्ञात ;3द्ध सुनील कुमार ैध्व् सत्यनरायन त्ध्व् आवास विकास कालोनी च्ै शाहपुर जनपद गोरखपुर ;4द्ध राघवेंद्र सिंह ैध्व् नरेंद्र सिंह आवास विकास कालोनी म0 न0 326 कुडाघाट च्ै कैंट गोरखपुर ;5द्ध कुलदीप ैध्व् हरिओम कश्यप त्ध्व्फलमंडी च्ैखोरावार गोरखपुर व 35-40 व्यक्ति मौके से भाग गये। Third F.I.R.

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): मंगलवार Date from (दिनांक से 31/07/2018 Date To

(दिनांक तक): 31/07/2018

Time Period (समय अवधि: पहर 1 Time from (समय से) : 00%00 cts Time

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/08/2018 ज्पउम (समय): 00%32 cts

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्ट सं.) : 002 Date & Time (दिनांक और समय: 01-08-2018 00%32 cts

सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय राजघाट गोरखपुर महोदय निवेदन है कि हम प्रार्थी रामभुवाल कुशवाहा पुत्र श्री शंकर लाल कुशवाहा निवासी टांसपोर्ट नगर थाना राजघाट जिला गोरखपुर का निवासी हू। आज दिनांक 31.07.18 दिन में श्याम काल अपने नीजी कार्य हेतु स्कार्पियो गाडी नं0 न्च् 53 ठज्ञ.1701 से साहबगंज से मिर्जापुर से जा रहा था कि सुनील सिंह, चंदन विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा कमलेश कश्यप व राम बाबू गुप्ता के आपराधिक साजिस पर सौरभ विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर थाना राजघाट जिला गोरखपुर में अपने साथियों के साथ लोहे की राड, लाठी, ईट पत्थर व अन्य घातक हथियार से लैस होकर घेर लिए सौरभ विश्वकर्मा के ललकारने पर प्रार्थी को जान से मारने की नियत से दीपू कसौधन पुत्र अज्ञात, शुभम पुत्र प्रमोद गुप्ता निवसी मिर्जापुर गुडमंडी अजीत अग्रहरि पुत्र मन्नू लाल निवासी मिर्जापुर घासी कटरा मोहित गुप्ता अज्ञात आकाश पुत्र अज्ञात निवासी मिर्जापुर थाना राजघाट गोरखपुर, मक्खन श्रीवास्तव पुत्र अज्ञात, सुनील कूमार पुत्र सत्यनारायण निवासी आवास विकास कालोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, राघवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र नरेंदर सिंह निवासी आवास विकास कालोनी कुडा घाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर, कुलदीप पुत्र हरिओम कश्यप निवासी फलमंडी थाना खोरावार जनपद गोरखपुर सहित 15-20 लोग लोहे के राड, लाठी, ईंट, पत्थर चलाने लगे जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के साथ गाडी में बैठे प्रभाशंकर त्रिपाठी, अशोक गुप्ता व विवेक सूर्या व राम सिंह कनोजिया सभी लोगों को काफी चोटें आयी है तथा हम प्रार्थी के गाडी का शीशा टूट गया व गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी। सजिसन हुए इस हमले से हम सभी सहम गये तथा जान बचाकर भागे। उपरोक्त लोग अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो आये दिन तरह तरह की अपराधिक घटनाएं करते रहते है। घटना के बाद घटना के बाबत श्री मान को सूचना दे रहा हू। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि इस प्रकरण का मुकदमा दर्ज कर मुलजिमानों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर दंडित करने की कृपा करें। दिनांक 31.07.18 प्रार्थी ह0 रामभुआल कुशवाहा, रामभुवाल कुशवाहा पुत्र श्री शंकर लाल कुशवाहा मु0 ट्ांसपोर्ट नगर थाना राजघ् ाट, गोरखपुर मो0 न0 9450231616 लेखक पं0 हृदय नारायण एडवोकेट 31.07.18

The counsel for the petitioner has laid much emphasis on the contention that all the three FIRs have been lodged on the same date on account of previous enmity. He further submits that he was arrested on 31.7.2018 at about 5:30 in the evening and thus the second F.I.R. has been lodged subsequently after his arrest and thus it has been contended that both the FIRs have been lodged only for the purpose of building the case against him. The basic contention of the counsel for the petitioner is to the effect that even if the prosecution case is believed to be true as stated in all the FIRs, in all three cases he has been granted bail and that even otherwise satisfaction has not been recorded and basically it is a law and order situation and does not give rise to any dispute of public order which might have induced the detaining authority to resort to the National Security Act against the petitioner. Only ground on which the learned counsel for the petitioner has challenged the impugned detention order is that the present case is one of law and order and not public order and the detention of the petitioner under the National Security Act is per se illegal.

The contention of counsel for the petitioner is to the effect that as per the situation which could be easily handled by the criminal system of the country and the invocation of N.S.A. was not required. The detaining authority has not recorded his satisfaction as to how and under what circumstances it be said the criminal system of the country is not capable to deal with the situation and it has been thus contended that the order of detention which has been passed under the present situation is punitive in nature and not preventive in nature.

Learned counsel for the petitioner further contended that it is not on the record that after the incident dated 31.7.2018 some public demonstration has taken place and there was no occasion to pass the detention order dated 18.8.2018 when the incident itself was of 31.7.2018 and the petitioner was in jail with no scope of his release on bail on that particular date.

Sri Jitendra Prasad Mishra, learned counsel for the Union of India has filed a detailed counter affidavit on behalf of Union of India bringing on record the manner in which the representation of the petitioner has been dealt with.

However, keeping in view the basic contention of learned counsel for the petitioner, the same need not to be gone into.

Sri Patanjali Mishra, learned counsel appearing for the State has opposed the writ petition with the contention that the conduct of the petitioner has given rise to public order situation and petitioner has criminal history of various cases.

Counsel for the petitioner also submitted that three of the cases are the present case and after his being detained in jail he has been further implicated in four other criminal cases and this constitutes the criminal history of the petitioner.

It has been very vehemently contended by learned counsel for the petitioner that the detaining authority while passing the impugned detention order has not recorded its satisfaction as required to have been recorded under the provisions of Section 3(2) of National Security Act. Reliance has been placed in this regard on the judgment of the Apex Court rendered in the case of Rekha vs State Of Tamilnadu through Secretary to Government, reported in AIR 2011 (5) SCC 244, wherein the Apex Court has held that "if recourse to criminal proceedings would be sufficient to deal with alleged prejudicial activities, then the detention order would be illegal, even if a person is liable to be tried, or is actually being so tried, for a criminal offence, but the ordinary criminal law (IPC or the penal statutes) will not able to deal with this situation, then and only then, the preventive detention law be taken recourse to."

Learned counsel for the petitioner has also placed reliance upon two Division Bench Judgements of this Court rendered in the case of Sudhir Vs. Union of India & 3 others passed in Habeas Corpus Writ Petition No. 3181 of 2018 and Istekaar & Another Vs. Union of India & 5 others passed in Habeas Corpus Writ Petition No. 3094 of 2018.

Much has been contended by the counsel for the petitioner to the effect that the present is a case of only simple "law and order" and will not fall within the category of "public order". The questions of "law and order" and "public order" have been engaging the attention of the Court since time immemorial. A perusal of relevant case law in this regard would show that "public order" indicates something more than "law and order". The breach of public order involves a degree of disturbance and it affects upon the life of the community in a locality which determines whether the disturbance amounts only to breach of law and order and not a public order. The difference between two concepts is in only one degree. An act affecting law and order may not necessarily also affect the public order and an act which might be prejudicial to public order may not affect the security of the State. Public order is synonymous with public safety and tranquility and it is the absence of any disorder involving breaches of local significance in contradiction to national upheavals, such as revolution, civil strife, war, affecting the security of the State.

In Dr. Ram Manohar Lohia vs State of Bihar and others, 1966 AIR 740, it has been held by the Apex Court that any contravention of law always affects order but before it can be said to affect public order, it must affect the community or the public at large. It was observed that offences against "law and order", "public order" and "security of the State" are demarcated on the basis of the gravity. It is the degree of disturbance and its affect upon the life of the community in a locality which determines whether the disturbance amounts only to breach of law and order though in the grounds of detention, the detaining authority had stated that by committing this offence in public, the detenu created a sense of alarm, scare and a feeling of insecurity in the minds of the public of the area and thereby acted in a manner prejudicial to the maintenance of public order which affected the even tempo of life of the community, but in fact it was a solitary case of robbery, it was held that mere citation of these words in the order of detention is more in the nature of a ritual rather than with any significance to the content of the matter. Thus a solitary instance of robbery as mentioned in the grounds of detention is not relevant for sustaining the order of detention for the purpose of preventing the detenu from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order.

The determining test in all such cases is "the act leads to disturbance of the current of life of the community so as to amount to a disturbance of the public order or does it affect merely an individual leaving the tranquility of society undisturbed." The expression "law and order", "public order" and "security of the State" are distinct concepts though always not separate. Every public order if disturbed, must lead to public disorder but every breach of the peace does not lead to public disorder. For example, when two drunkards quarrel and fight there is disorder but not public disorder. They can be dealt with under the powers to maintain law and order but cannot be detained on the ground that they were disturbing public order. Disorder is no doubt prevented by the maintenance of law and order also but disorder is a broad spectrum which includes at one end small disturbances and at the other the most serious and cataclysmic happenings. (Dr. Ram Manohar Lohia vs State of Bihar and others, AIR 1966 SC 740).

In Mrs. T. Devaki vs Government Of Tamil Nadu and others, reported in AIR 1990 SC 1086, the Apex Court has held that single incident of murderous assault on the Minister in a public place was prejudicial to the maintenance of public order. Any disorderly behavior of a person in the public or commission of a criminal offence is bound to some extent affect the peace prevailing in the locality and it may also affect law and order problem but the same need not affect maintenance of public order. The incident did not and could not affect public peace and tranquility nor it had potential to create a sense of alarm and insecurity in the locality. The solitary incident as alleged in the ground of detention is not relevant for sustaining the order of detention for the purpose of preventing the petitioner from acting in a manner prejudicial to the maintenance of public order.

Learned counsel for the petitioner has further submitted that this is a solitary case and thus, there was no occasion for the detaining authority to have passed the preventive detention order.

It has been contended that in the present case it has not been shown that the detaining authority that the detaining authority has applied its mind to the aforesaid fact as to how and under what circumstances can it be presumed that the criminal law machinery of the State by itself is not sufficient to deal with the situation at hand.

Reference may also be made to a judgment of the Apex Court rendered in the case of Ramveer Jatav vs State Of U.P. and others reported in AIR 1987 SC 63, wherein the Apex Court has observed that it is difficult to infer from the solitary ground set out in the grounds of detention that the act alleged to have been committed by the petitioner would have disturbed public order as distinct from law and order or that one single act committed by the petitioner was of such a character that it could reasonably be inferred by the detaining authority that if not detained, he would be likely to indulge in such activity in future.

In the aforesaid case, an incident had taken place in broad day light incident in which some persons had indulged in an act of firing and killing the deceased near the clinic.

Reliance has also been placed on another judgment of the Apex Court rendered in the case of Subhash Bhandari vs District Magistrate Lucknow, reported in AIR 1987 (4) SCC 685.

We have perused the said criminal history which has been explained by learned counsel for the petitioner in supplementary affidavit dated 3.1.2019. From the perusal of the record it appears that most of the cases pertain to the year 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 and 2016 and in all the cases the the petitioner is on bail and thus it has been contended that the detention order has no nexus to the said history.

Thus, in view of the aforesaid facts and circumstances of the case and consistent legal position as enumerated above, we set aside the impugned detention order dated 15.8.2018 passed by the District Magistrate, Gorakhpur, respondent no. 3 as approved by the State Government on 23.8.2018 and all consequential orders by means of which the period of detention was extended for a further period of three months.

The writ petition is allowed. The petitioner, if not wanted in any other case, shall be set at liberty forthwith in accordance with law after due communication of this order to the authorities concerned, once again in accordance with law.