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Judgment
HON’BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
This is a defendant’s second appeal filed in the year 1981. It was admitted vide an order dated 08.09.1981 and following two questions of law were framed:
“(i)Whether on the facts pleaded and found by the Courts below, the entire plot No. 262 could be held to be graveyard?”
(ii)Whether the Courts below have failed to determine the actual extent of the graveyard with reference to the correct legal principles for doing so?”
Learned counsel for appellant fairly submits that aforesaid questions of law are mixed questions of law and fact, therefore, the Court is required to consider, whether in view of following submissions any substantial question of law can be framed or not. In the light of Rabindranath Panigrahi vs. Surendra Sahu, 2025 INSC 333 the Court has to consider at first instance, whether the present second appeal involves any substantial question of law and in case answer comes in affirmative, question of law has to be framed and respondents will be granted opportunity to argue and oppose it, however, in case answer remains in negative, only consequence would be to dismiss present second appeal.
The present second appeal is arising out of a suit filed in the year 1970 by plaintiffs-respondents, that land in dispute was used for last more than 300 years as a Muslim graveyard, therefore, an interference caused by defendant-appellant in said land be stopped.
According to plaint, the suit was filed under a representative capacity under Order 1 Rule 8 C.P.C. For reference relevant paragraphs of plaint, being paragraphs no. 2, 6 and 8 are reproduced hereinafter:
“2.यह कि आराजी निजाई मुद्रयान व कस्बा महोबा व मोजा फतेहपुर बजरिया के निवासी मुसलिम कम्युनिटी (मुसलिम कम्युनिटी) व उनके मुसलिम का कबरस्तान बराबर अर्सा करीब 300 साल से चली आ रही है जिसमें मुद्रयान व कस्बा महोबा व मोजा फतेहपुर बजरिया के वाशिन्दे मुसलिम कम्युनिटी) व उनके मुसलिम के मुरदे दफन होते रहे हैं और कबरे बनती रही है और अब भी मुरदे दफन होते हैं। आराजी निजाई में इस वक्त भी काफी तादाद में कबरे मौजूद हैं। xxx
6.यह कि मुद्रयान व कस्बा महोबा के मुसलिम वाशिन्दगान ने मुददालेह को बरकत शुरू करने खोदने खाई मना किया था और आमादा फिसाद हुआ था। मुददालेह उपरोक्त ने मुद्रयान व अन्य मुसलमान वाशिन्दगान कस्बा महोबा को यह भी धमकी दी थी कि वह आराजी निजाई के अन्य भाग पर भी नाजायद तामीरात करवा कर जबरन कब्जा कर लेगा मुददालेह को आराजी निजाई पर तामीराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। xxx
8.यह कि अगर कुददालेह ने आराजी कबरस्तान ने खाई खोद ली और कोई तामीरात उसके या उसके जुज पर कर ली तो मुसलिम कम्युनिटी (मुस्लिम कम्युनिटी) कस्बा महोबा व अन्य मुसलमान वाशिन्दो का अपने मुरदे दफन करने व कबरे बनाने का सारा कृत्य मारा जायेगा तथा उनकी सख्त हकतलफी व सख्त नुकसान होगा लिहाजा दावा हाजा जुमला मुसलमान निवासी कस्बा महोबा व मौजा फतेहपुर बजरिया की ओर से उन सब के फायदे के लिये व उनके हितों की रक्षार्थ रिप्रन्टेटिव कैसिटी के मुद्दईयान के द्वारा रिप्रन्टेटिव सिन्स के बतौर हसब आर्डर रूल 8 सी०पी०सी० दायर किया जा रहा है।”
Defendant-appellant has opposed aforesaid plaint that he has purchased land in dispute, therefore, he has a right to make construction thereon. Land in dispute was never used as a graveyard and in case it was used, it was limited to a very short part of it.
Trial Court after exchange of pleadings framed following four issues:
“1.Whether the plot no. 262/4/1 area 18.14 acres has been used as “Quabristan” by the muslim Community for the last 300 years as alleged in the Plaintiff?
2.Whether the plaintiffs have acquired easement and customary rights for the use of the disputed land as “Quabristan” as alleged in the plaintiff?
3.Whether no dead body has been buried in the disputed land for the last 20 years & 15 so, its effect?
To what relief, if any, is the plaintiff entitled?”
Aforesaid suit was partly decreed vide a judgment dated 29.01.1976 and land in dispute was identified being land used for graveyard and a land which could be used by defendant-appellant. Both parties have filed separate appeal before the District Judge, Hamirpur and impugned order therein was set aside vide a judgment dated 05.10.1977 and matter was remitted to Trial Court to pass a fresh order.
In pursuance of above, Trial Court re-heard the matter and vide a judgment dated 26.04.1978 allowed suit in entirety and entire land in dispute, i.e., 18.14 acres, was held to be always used as a graveyard, therefore, claim of the defendant-appellant was rejected in entirety. For reference relevant part of order is mentioned hereinafter:
“15.उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित भूमि को बहुत पुराने जमाने के कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग करता सिद्ध किया है अतः सम्पूर्ण रकवा कब्रिस्तान के लिये Dedicated (समर्पित) माना जायेगा। इसके अतिरिक्त पूरी भूमि संख्या में मुसलमानों की कब्रें बनी हैं यह भी वादीगण ने सिद्ध किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर शवों को दफनाने का easement एवं customary अधिकारी भी सिद्ध होता है।”
The required permission under Order 1 Rule 8 C.P.C. was never sought, therefore, neither rejected nor allowed by the Trial Court.
Being aggrieved by aforesaid judgment, present appellant filed an appeal, however, it was dismissed vide an order dated 02.03.1981. For reference relevant part thereof is mentioned hereinafter:
“विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से पहला तर्क यह दिया कि यदि कब्रिस्तान होता तो माल के कागजातों में इसका इन्द्राज अवश्य होता। रेस्पोन्डेंट की ओर यह स्वीकृत किया गया है कि माल के कागजातों में इसका इन्द्राज नहीं है। परन्तु इन्द्राज न होने मात्र से ही अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है। अपील के दरम्यान पीठासीन अधिकारी ने मौके पर जाकर मौका मुआइना किया और अपनी आख्या दिया कि मौके में पूरी विवादित संपत्ति में कब्रिस्तान है। इस 42वें मौका मुआइना के विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से कोई भी आपत्तियां दाखिल नहीं हैं। सन 70 में जब मुकदमा दाखिल किया गया तो वकील कमिश्नर ने मौका मुआइना किया और यह पाया कि पहाड़ी की ओर जहां अपीलार्थी बंधिया खोद रहा था वहां अब भी कब्रें हैं। इससे यह रिपोर्ट पुष्टि हो गयी है। साक्ष्य में अपीलार्थी की ओर से साक्षी डी0डब्लू0-2 वादी ने स्वीकार किया है कि पूरी 18 एकड़ 14 डिसमिल में कब्रें हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मौके में कब्रिस्तान है। इस प्रकार अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है कि कब्रिस्तान पुराना नहीं है। माल के कागजातों में इन्द्राज करना या न करना केवल माल गुजारी वसूली के लिये होता है। और यह कार्य सरकारी माल विभाग के अधिकारियों का है। जब कब्रिस्तान समाज का है तो हो सकता है कि कोई विशेष व्यक्ति इसमें विशेष रुचि न रखता हो कि इन्द्राज है। न्यायालय को यह देखना पड़ता है कि यदि मौके में कब्रिस्तान एक बार बन गया है तो इन्द्राज न होने को ई अन्तर नहीं आता है।
अपीलार्थी की ओर से दूसरा तर्क यह दिया गया कि मौके में कब्रिस्तान नहीं हो सकती है क्योंकि गांव में 4/5 कब्रिस्तान और है। अपीलार्थी की ओर से खसरा दाखिल किया गया है। जिसमें यह दिखाया गया है कि मौके में गांव के 2/3 कब्रिस्तान और है। परन्तु इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मौका मुआइना से स्पष्ट होता है कि विवादित स्थल में कब्रिस्तान स्थित है।
अपीलार्थी की ओर से अगला तर्क यह उठाया गया है कि अब मौके में 25/30 साल से कोई भी कब्रें नहीं बनायी गयी हैं, कब्रिस्तान के वास्ते सुख भोग का अधिकार समाप्त हो चुका है। परन्तु यह भी तर्क कतई मानने योग्य नहीं है। क्योंकि जब यह निश्चित हो गया कि कब्रिस्तान मौके पर है तो नई कब्रें न बनाने से यह अधिकार समाप्त नहीं होता है। कब्रिस्तान का मतलब है कि वह भूखण्ड इश्वर के नाम पर दान दिया जा चुका है और इस प्रकार का दान कभी समाप्त नहीं होता है और इस प्रकार का भूखण्ड किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में नहीं हो सकता है। इसी सन्दर्भ में अपीलार्थी का यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है कि जहां जहां कब्रें नहीं हैं, वहां वहां अपीलार्थी का स्वामित्व मान लिया जाये। इसका कारण यह है कि कब्रों के आस पास कुछ स्थान पर भविष्य में मुरदा गाड़ने के लिये सुरक्षित रहता था। इसके अलावा विवादित संपत्ति के आस पास बंधी बंधी हुई है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह भूखण्ड कब्रिस्तान के रूप में स्तेमाल होता रहा है। अपीलार्थी की ओर से एक और इसी प्रकार का तर्क उठाया गया है महोबा कस्बा के मुसलमान ने माल के कार्यवाहियों में यह माना था कि विवादित भूमि के संख्या में 5-1/2 एकड़ में ही कब्रिस्तान है। अतः बाकी संपत्ति कब्रिस्तान से बाहर मानना चाहिये। परन्तु यह भी तर्क कतई मानने योग्य नहीं है क्योंकि सन 70 में वकील कमिश्नर ने मौका मुआयना किया था और अपील के दौरान पीठासीन अधिकारी ने भी मौका मुआयना किया और अपील के दौरान पीठासीन अधिकारी ने भी मौका मुआयना किया और दोनों से स्पष्ट है कि पूरे भूखण्ड में कब्रिस्तान स्थित है। उपरोक्त बयान अधिक से अधिक उस व्यक्ति की व्यक्तिगत पारिवारिक कब्रों के बारे में कहा जा सकता है। परन्तु वाद जाब्ता दीवानी के आदेश 1 नियम 8 में दिया गया है और किसी पहले के कार्यवाहियों के किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ बयान संपूर्ण समाज से लागू नहीं होता है। इस प्रकार का बयान कागज नं० 147ग-2 में दिया हुआ है।
इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विवादित भूखण्ड में कब्रिस्तान पुराना है और इस भूखण्ड के बाबत किसी भी व्यक्ति को स्वामित्व हासिल नहीं है। और अपीलार्थी द्वारा करायागया बयनामा विवादित भूखण्ड की बाबत उसे कोई भी स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता है। इस तथ्य के आधार पर विद्वान मुंसिफ का निर्णय अपने स्थान पर सही है और हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। अतः अपील खंडित करना न्यायोचित है और कोई भी तथ्य मेरे समक्ष नहीं लाया गया।
आदेश
प्रतिवादी श्री बाबू लाल की अपील व्यय सहित खंडित की जाती है विद्वान मुंसिफ के निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया जाता है।”
11. Aforesaid orders are challenged before this Court at behest of defendant-appellant by way of filing present second appeal.
12. Learned counsel for appellant submitted that this second appeal involves a substantial question of law that once plaintiffs/respondents have filed a suit under representative capacity with specific declaration that it was filed under Order 1 Rule 8 C.P.C. and if no permission was sought and granted, said suit cannot be considered as a suit filed under representative capacity and was liable to be dismissed at threshold. Though he fairly submits that this issue was neither raised before Trial Court nor before First Appellate Court. Learned counsel for appellant proposed a question of law in following manner:
“Whether in absence of a permission for filing a suit under representative capacity, as required under Order 1 Rule 8 C.P.C., it would only result in dismissal of a suit filed under representative capacity?”
In support of his submission, learned counsel for appellant has placed reliance on a judgment passed by Supreme Court in Kalyan Singh vs. Smt. Chhoti and others, AIR 1990 SC 396.
Per contra, learned counsel for plaintiffs-respondents has opposed the above submissions that since this issue was never raised either at the stage of Trial Court or before First Appellate Court, therefore, cannot be raised for the first time in present second appeal as well as that Courts below have decided suit and rejected appeal on merit after considering material on record as well as spot inspection report that entire disputed land was used for last many centuries exclusively for Muslim graveyard.
I have considered aforesaid submissions and perused the material available on record.
First of all the Court takes note of a judgment passed by this Court in Sheikh Mohd. Murtaza vs. Sheikh Wajid Ali, 2025:AHC:208350 that what should be the requirement to frame a question of law in a second appeal filed under Section 100 C.P.C. and for reference relevant part of said judgment is reproduced hereinafter:
“१२. सर्वप्रथम यह निर्धारित करना है कि, क्या प्रथम अपील के निस्तारण के लिए ‘निर्धारणार्थ बिन्दु’ का निर्धारण करना अनिवार्य है, इसके लिए यह न्यायालय उच्चतम न्यायालय के मफीस अहमद व अन्य प्रति सोईनुद्दीन व अन्य २०२५ आई.एन.एस.सी. ३२० के प्रकरण में पारित निर्णय का संदर्भ लेना समीचीन होगा। जहाँ यह निर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ४१ नियम ३१ की उपयुक्त व्याख्या होनी चाहिए और निर्धारणार्थ बिन्दु तभी निर्धारित होना अनिवार्य है जब अपीलार्थी ने ऐसे बिन्दु को संदर्भित किया हो अन्यथा उसका निर्धारण व निस्तारण आवश्यक नहीं होगा। इस कारण से नियम ३१ के प्रावधानों की उपयुक्त व्याख्या की जानी चाहिए एवं यह माना जाना चाहिए कि विभिन्न विवरणों का उल्लेख निर्णय में तभी किया जाना चाहिए जब अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में अपीलीय न्यायालय में निर्धारण के लिए कुछ बिन्दु प्रस्तुत करे गये हों, जबकि तब नहीं, जब ऐसा कोई बिन्दु प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
१३. अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और वर्तमान द्वितीय अपील के ज्ञापन से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि कोई बिन्दु निर्धारणार्थ प्रस्तुत करा हो। द्वितीय अपील का ज्ञापन भी इस संदर्भ में शान्त है अर्थात ऐसा कोई कारण या कथन का उल्लेख नहीं है। प्रथम अपीलीय आदेश में अपीलकर्ता के समस्त प्रतिवेदन पर सकारण निर्णय दिया है। और निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता ने कोई भी बिन्दु निर्धारणार्थ उपलब्ध कराया है। अतः उपरोक्त प्रश्न ‘विधि का सारवान् प्रश्न’ नहीं है।
१४. ‘विधि के सारवान् प्रश्न’ की व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा १०० में नहीं की गयी है। इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में की गई है। ऐसा ही एक निर्णय चन्द्रभान (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य बनाम सरस्वती व अन्य, २०२२ एस.सी.सी. आनलाईन एस.सी. १२७३ है, जहाँ उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित चुन्नी लाल वी मेहता ऐंड सन्स लि. प्रति द सेनचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., १९६२ एस.सी.सी. आनलाईन एस.सी. ५७ व हीरो विनोब (अवयस्क) प्रति शेषामल, (२००६)५ एस.सी.सी. ५४५ के प्रकरणों में पारित निर्णयों को संदर्भित किया और अनुसरण भी किया। उक्त के महत्वपूर्ण अंश को हिन्दी अनुवाद सहित निम्न उल्लेखित किया जा रहे हैं:-
28.In Sir Chunilal V. Mehta and Sons (supra), this Court agreed with and approved a Full Bench judgment of the Madras High Court in Rimmalapudi Subba Rao v. Noony Veeraju and Ors.5 which laid down the principles for deciding when a question of law becomes a substantial question of law.
29.In Hero Vinoth v. Seshammal, this Court followed Sir Chunilal v. Mehta & Sons (supra) and other judgments and summarized the tests to find out whether a given set of questions of law were mere questions of law or substantial questions of law.
30.The relevant paragraphs of the judgment of this Court in Hero Vinoth (supra) are set out herein below:
'21. The phrase "substantial question of law", as occurring in the amended Section 100 CPC is not defined in the Code. The word substantial, as qualifying "question of law", means of having substance, essential, real, of sound worth, important or considerable. It is to be understood contradistinction with technical, of no substance or consequence, or as something in academic merely. However, it is clear that the legislature has chosen not to qualify the scope of "substantial question of law" by suffixing the words "of general importance" as has been done in many other provisions such as Section 109 of the Code or Article 133(1)(a) of the Constitution. The substantial question of law on which a second appeal shall be heard need not necessarily be a substantial question of law of general importance. In Guran Ditta v. Ram Ditta 551A 235; AIR 1928 PC 172] the phrase "substantial question of law" as it was employed in the last clause of the then existing Section 100 CPC (since omitted by the Amendment Act, 1973) came up for consideration and their Lordships held that it did not mean a substantial question of general importance but a substantial question of law which was involved in the case. In Sir Chunilal case [1962 Supp (3) SCR 549; AIR 1962 SC 1314] the Constitution Bench expressed agreement with the following view taken by a Full Bench of the Madras High Court in Rimmalapudi Subba Rao v. Noony Veeraju [AIR 1951 Mad 969; (1951) 2 MLJ 222 (FB)]; (Sir Chunilal case [1962 Supp (3) SCR 549; AIR 1962 SC 1314], SCR p. 557) "When a question of law is fairly arguable, where there is room for difference of opinion on it or where the Court thought it necessary to deal with that question at some length and discuss alternative views, then the question would be a substantial question of law. On the other hand if the question was practically covered by the decision of the highest court or if the general principles to be applied in determining the question are well settled and the only question was of applying those principles to the particular fact of the case it would not be a substantial question of law."
The proper test for determining whether a question of law raised in the case is substantial would be, whether it is of general public importance or whether it directly and substantially affects the rights of the parties and if so, whether it is either an open question in the sense that it is not finally settled by this Court. If the question is settled by the highest court or the general principles to be applied in determining the question are well settled and there is a mere question of applying those principles or the question raised is palpably absurd, the question would not be a substantial question of law.
उपरोक्त का हिन्दी अनुवाद निम्न है:-
"२८. सर चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड संस (पूर्व में उल्लेखित) के मामले में, यह न्यायालय रिमलपुत्री सुब्बा राव बनाम नूनी वीरजू एवं अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय से सहमत हुआ और उसे अनुमोदित किया, जिसमें यह निर्णय करने के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे कि कब 'विधि का प्रश्न' एक 'विधि का सारवान प्रश्न' बन जाता है।
२९. हीरो विनोद बनाम शेषमल के प्रकरण में, इस न्यायालय ने सर चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड संस (पूर्व में उल्लेखित) और अन्य निर्णयों का अनुसरण किया और सूत्रों को संक्षेपित किया कि क्या संदर्भित विधि के प्रश्न मात्र विधि के प्रश्न थे या विधि के सारवान प्रश्न थे।
३०. हीरो विनोद (पूर्व में उल्लेखित) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर निम्न हैं:
"२९. संशोधित धारा १०० सीपीसी में प्रयुक्त वाक्यांश "विधि का सारवान प्रश्न" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। "विधि के प्रश्न" को योग्य बनाने के लिए सारवान शब्द का अर्थ है सारभूत, आवश्यक, वास्तविक, उचित मूल्यवान, महत्वपूर्ण या विचारणीय। इसे तकनीकी, सारहीन या परिणामहीन, या मात्र शैक्षणिक के विपरीत समझा जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने "सामान्य महत्व के" शब्दों को जोड़कर "विधि के सारवान प्रश्न" के दायरे को परिभाषित नहीं करने का विकल्प चुना है, जैसा कि संहिता की धारा १०९ या संविधान के अनुच्छेद १३३(१)(क) जैसे कई अन्य प्रावधानों में किया गया है। जिस विधि के सारवान प्रश्न पर द्वितीय अपील की सुनवाई की जाएगी, वह आवश्यक रूप से सामान्य महत्व विधि का सारवान प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुरु-दिशा बनाम राम दिता ५५। A २३५: AIR १९२८ PC १७२ में, "विधि का सारवान प्रश्न" वाक्यांश, जैसा कि तत्कालीन विद्यमान धारा १०० सी.पी.सी. (जिसे बाद में संशोधन अधिनियम, १९७३ द्वारा हटा दिया गया) के अंतिम खंड में प्रयुक्त किया गया था, जिस पर विचार हुआ और माननीयों ने माना कि इसका अर्थ सामान्य महत्व का सारवान प्रश्न नहीं, बल्कि एक सारवान विधि का प्रश्न था जो प्रकरण से संबंधित था। सर चुन्नीलाल के प्रकरण में [१९६२ सप (३) एससीआर ५४९: एआईआर १९६२ एससी १३१४] संविधान पीठ ने रिमलपुत्री सुब्बा राव बनाम नूनी वीरराज [एआईआर १९५१ मैड ९६९: (१९५१) २ एमएलजे २२२ (एफबी)] में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की: (सर चुन्नीलाल मामला [१९६२ सप (३) एससीआर ५४९ एआईआर १९६२ एससी १३१४], एससीआर पृष्ठ ५५७)
"जब कोई विधि का प्रश्न उचित रूप से तर्क-योग्य हो, जहाँ उस पर मतभेद की संभावना हो या जहाँ न्यायालय ने उस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना और वैकल्पिक विचारों पर चर्चा करना आवश्यक समझा हो, तब वह प्रश्न, विधि का सारवान प्रश्न होगा। दूसरी ओर, यदि वह प्रश्न, व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आच्छादित हो या यदि प्रश्न के निर्धारण में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हों और केवल उन सिद्धांतों को प्रकरण के विशेष तथ्य पर लागू करने का प्रश्न हो, तो वह विधि का सारवान प्रश्न नहीं होगा।"
३१. किसी प्रकरण में संदर्भित प्रश्न, एक विधि का सारवान प्रश्न है या नहीं, यह निर्धारित करने का उचित परीक्षण यह होगा कि क्या यह सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण है या वह पक्षकारों के अधिकारों को प्रत्यक्ष और मूलतः प्रभावित करता है, और यदि ऐसा है, तो क्या यह इस अर्थ में एक अनिर्णीत प्रश्न है कि इस न्यायालय द्वारा इसका अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया गया है। यदि प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा चुका हो या प्रश्न के निर्धारण में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत सुस्थापित हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का मात्र प्रश्न है या संदर्भित प्रश्न स्पष्टतः बेतुका है, तो वह प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न नहीं होगा।"
(हिन्दी अनुवाद न्यायालय द्वारा किया गया है)
Trial Court as well as First Appellate Court have considered the issues framed in detail and on basis of evidence as well as spot inspection report, it was held that entire land in dispute was used for the purpose of Muslim graveyard for last more than 300 years. The spot inspection report has not been much denied. Therefore, the Court finds that so far as factual aspect is concerned, there is no illegality in impugned orders.
Now only question is, whether in absence of any permission to file a representative suit on behalf of entire Muslim community, as suit was filed under Order 1 Rule 8 C.P.C., it would be a case that suit was not maintainable?
In this regard Court takes note of a judgment passed by Supreme Court in Hari Ram vs. Jyoti Prasad and another, (2011)2 SCC 682 and relevant paragraph thereof is reproduced hereinafter:
“19.The next plea which was raised and argued vehemently by the learned senior counsel appearing for the appellant was that the suit was bad for non-compliance of the provisions of Order I Rule 8 of the CPC. The said submission is also found to be without any merit as apart from being a representative suit, the suit was filed by an aggrieved person whose right to use public street of 10 feet width was prejudicially affected. Since affected person himself has filed a suit, therefore, the suit cannot be dismissed on the ground of alleged non-compliance of the provisions of Order I Rule 8 of the CPC.
20.In this connection, we may appropriately refer to a judgment of the Supreme in Kalyan Singh Vs. Smt. Chhoti, (1990)1 SCC 266. In SCC para 13 of said judgment, this Court has held that suit could be instituted by representative of a particular community but that by itself was not sufficient to constitute the suit as representative suit inasmuch as for a representative suit, the permission of Court under Order I Rule 8 of the CPC is mandatory.
21.In SCC para 14 of the said judgment, it was also held that any member of a community may successfully bring a suit to assert his right in the community property or for protecting such property by seeking removal of encroachment therefrom and that in such a suit he need not comply with the requirements of Order I Rule 8 CPC. It was further held in the said case that the suit against alleged trespass even if it was not a representative suit on behalf of the community could be a suit of this category.
22.In that view of the matter and in the light of the aforesaid legal position laid down by this Court, we hold that the suit filed by Respondent 1-plaintiff was maintainable.” (emphasis supplied)
As referred above, purpose of Order 1 Rule 8 C.P.C. is that if the permission is sought and granted the suit will be considered to be filed in representative capacity and in case permission is rejected, it would be considered that outcome of suit will be final between parties only.
Therefore, when in the present case though suit was filed purportedly under the provisions of Order 1 Rule 8 CPC but since no permission was sought, therefore, no permission was granted and, therefore, suit shall be considered to be filed by plaintiffs only and list shall remain between parties to suit only. The suit will not be considered to be filed in representative capacity or for entire Muslim community. Therefore, question of law sought to be framed cannot be framed since not being a substantial question of law. In case no permission is granted under Order 1 Rule 8 CPC or not sought, the only effect would be that outcome of suit will be final between the parties to suit only.
In aforesaid circumstances, since no substantial question of law involved in present second appeal, it is accordingly dismissed.