Archana Taliyan vs State Of U.P. And Others

Saurabh Shyam Shamshery, J

In present bunch of writ petitions an issue with regard to interpretation of Clause 12, sub-clause (4) of transfer policy dated 02.06.2023 is involved. It is well settled that a transfer policy is only an administrative policy without any back up of statutory provisions.

Petitioners before this Court are Assistant Teachers in different Primary Schools at different districts of State of U.P. run by Board of Basic Education, Uttar Pradesh. They claimed that their respective spouses are working in Delhi Police, which is under the supervision of Ministry of Home Affairs, Union of India and their services would fall within the terminology “regular employees working under service of Union of India”, as referred in above transfer policy for purpose of granting weightage marks for consideration of their respective applications for inter-district transfer.

The claim of petitioners for inter-district transfer was rejected and petitioners were not granted any weightage marks on basis that services with Delhi Police would not fall within the service of Union of India.

In the counter affidavit a categorical stand has been taken by State as decided in a high level meeting of State Authorities that nature of employment of Delhi Police is akin to State services, i.e., the working area of said employees is only within territory of State of NCT and not as a All India Service, whereas other services mentioned in sub-cause (4) of Clause 12 of transfer policy are the services having nature of All India Services as well as services which are within the State of U.P. No service of other State is included in said clause of transfer policy. For reference relevant part of transfer policy dated 02.06.2023 and circular dated 16.06.2023 is reproduced hereinafter:

Transfer policy dated 02.06.2023

Circular dated 16.06.2023

“(8)- सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार/भारतीय थल सेना/भारतीय वायु सेना/भारतीय नौ सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक होंगे, को ही देय होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जिन कार्मिकों का सेवा विनियमन होता है, वे सरकारी सेवा की श्रेणी में माने जायेंगे। सरकारी सेवा में अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, ही मान्य होगा।"

Learned counsel for petitioners have argued at length and invited this Court to enter into a controversy, whether the service of Delhi Police will be a service under Union of India or not. However, since it is not a lis between parties to decide this large issue as neither Delhi Police nor Union of India being not necessary party to this dispute are before this Court nor the controversy could be decided by this Court in present writ petitions, being beyond territorial jurisdiction, therefore, despite various arguments raised touching Act and Rules which govern the services of Delhi Police as well as Articles of Constitution and office memorandum dated 01.09.2006 including some judgments, this Court in present writ petitions cannot go to consider the above issue to extent of deciding an issue not before this Court.

In above background, within limited scope of this Court in present cases considering explanation afforded by State, I am of the view that Delhi Police is a service having jurisdiction within National Capital Territory of Delhi, whereas services mentioned in sub-clause (4) of Clause 12 of transfer policy, i.e., Army etc. are within the ambit of All India Services. No other services of other States are included in that clause except services of State of U.P.

Recently this Court in a bunch of writ petitions leading being Writ-A No. 15163 of 2023 (Shradha Yadav and others vs. State of U.P. and others), Neutral Citation :2024:AHC: 4085 has dealt with the issue of scope of interference in a policy decision of State and relevant paragraphs thereof are reproduced hereinafter:

"१६. स्थानान्तरण नीति के खण्ड १६, १७ व १८ के अन्तर्वस्तु से स्पष्ट है, जो परिषद के उक्त परिपत्रों को, जो उक्त नीति के ' तकनीकी चरण व प्रक्रिया के निर्धारण’, इसकी समय सारिणी व कार्यमुक्त कराने के सम्बन्ध में है, निर्गत करने के लिए स्पष्ट रूप से परिषद के सचिव को अधिकृत करते है। अतः उक्त परिपत्रों को निर्गत करने का अधिकार सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद को पूर्ण रूप से था। अतः परिपत्र वैधानिक है व विधिक रूप से संधारणीय भी है। यह परिपत्र स्थानान्तरण नीति के क्रम में उसके कार्यवाहन के लिए है, न कि उसकी प्रकृति के विरोध में निर्गत किये गये है। स्पष्टता व संदर्भ के लिए स्थानान्तरण नीति के खण्ड १६, १७ व १८ पुनः निम्न उल्लेखित किये जा रहे हैः-

“(१६) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(१७) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।

(१८) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।"

१७. अब न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि परिपत्र दिनाँक २८.०६.२०२३ के खण्ड (५) में उल्लेखित 'स्थानान्तरित जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर' कार्यमुक्त करने की कार्यवाही का कोई न्यायोचित कारण है अथवा नही। यहां यह ध्यान रखना होगा कि याचिकाकर्तागण के संबंध में अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण का आदेश पारित हो गया था परन्तु उपरोक्त खण्ड (५) के कारण उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

१८. उपरोक्त वर्णित खण्ड (५) के अन्तःवस्तु के मात्र परिशीलन से स्पष्टता प्रतीत नही होती है परन्तु परिषद के द्वारा दायर प्रतिउत्तर पत्र व उसके विद्वान अधिवक्ता के कथन से स्पष्टता प्रतीत होती है, कि अगर याचिकाकर्तागण जो पदोन्नति पद पर है स्थानान्तरित जनपद, जहां उनके बैंच के शिक्षकों की पदोन्नति नही हुयी है, कार्यभार ग्रहण कराया जाता है तो वो अपने संवर्ग मे निम्नतम वरिष्ठता पर रहें। फिर भी वो उनके बैंच में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका जिनको पदोन्नति नहीं की गई है, से वरिष्ठ हो जायेंगे और उनके पदोन्नति होने के बाद भी याचिकाकर्तागण ही वरिष्ठ रहेंगे। जिससे असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, चाहे वरिष्ठता सूची मूल जनपद के स्तर पर ही क्यो न हो। यह स्थिति सहकर्मी को साथ कार्य करने के लिए प्रतिकूल होगी। उपरोक्त वर्णित कारण एक नीतियुक्त कारण है जो उपरोक्त खण्ड (५) को वैधानिकता प्रदान करता है। अगर परिषद उक्त खण्ड (५) के अऩ्तःवस्तु में और स्पष्टता ला पाते तो अच्छा होता। अग्रिम स्थानान्तरण नीति में स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिये।

१९. मा० उच्चतम न्यायालय के एक नवीन निर्णय जो देवेश शर्मा प्रति भारत संघ व अन्यः २०२३ एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. ९८५, के प्रकरण में पारित किया गया है, में पुनः यह प्रतिपादित किया किः-

“ ७३. हमारे मस्तिष्क में निश्चित रूप से कोई संदेह नही है, कि साधारणतः राज्य के नीतिगत निर्णयों में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा उसके पुनः निरीक्षण अधिकारो के अंतर्गत हस्ताक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अगर नीतिगत निर्णय स्वयं में ही विधि के विरूद्ध और वो मनमाना व तर्कहीन हो तो पुनःनिरीक्षण के अधिकार का उपयोग करना ही चाहिये।”

२०. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण सत्यदेव बागुर प्रति राजस्थान शासन व अन्य (२०२२)५ एस.सी.सी. ३२४, के प्रकरण मे पूर्व मे पारित कृष्णन्न कक्कनाथ प्रति केरल राज्यः(१९९७)९ एस.सी.सी. ४९५ व शेर सिंह प्रति भारत संघः (१९९५)६ एस.सी.सी. ५१५ के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह निर्णीत किया किः-

“ १५. यह अतिसामान्य है कि न्यायालय नीतिगत मामलो में हस्तक्षेप करने में मन्द रहेंगे, जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से पक्षपाती और मनमानी न स्थापित हो जाये। यह न्यायालय राज्य की नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नही करेगा, जब राज्य यह इंगित कर सके कि नीति के कार्यावहन में युक्तियुक्त अंतर है और वो युक्तियुक्त अंतर, उसके उद्देश्य की प्राप्ति से संबंध रखता है।”

Heavy reliance placed by learned counsel for petitioners on office memorandum dated 01.09.2006 will also not be helpful since the word used therein is ‘treated’ only. Otherwise also, as referred above, territorial area of service under Delhi Police is only limited to N.C.T. of Delhi, not beyond.

In above background as well as taking note of an explanation afforded by State, I do not find that there is any arbitrariness on the part of respondents in not granting any marks to petitioners on strength of their spouses being working in Delhi Police.

The writ petitions are accordingly dismissed.